बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज पार्टी मुख्यालय में संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को 'मोदी की गारंटी' के नाम से जारी किया है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र से बीजेपी के संकल्प पत्र की तुलना करते हुए दावा किया है कि बीजेपी के घोषणापत्र में रोजगार, महंगाई, एमएसपी, मणिपुर, लद्दाख और किसान जैसे मुद्दों का जिक्र तक नहीं किया गया है।
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कांग्रेस ने कहा कि हमने न्याय पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में नौकरी का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह न्याय पत्र मे एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा है, लेकिन बीजेपी ने इसका भी जिक्र तक नहीं किया है। इसी तरह कांग्रेस ने नारी न्याय के तहत महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये और सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए किसी योजना का जिक्र तक नहीं है।
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इसी तरह कांग्रेस ने महंगाई का जिक्र करते हुए दामों को नियंत्रित करने का वादा किया है, लेकिन बीजेपी ने अपनो घोषणापत्र में इस पर कोई बात नहीं की है। कांग्रेस ने जहां जल रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने की बात की है, वहीं बीजेपी ने मणिपुर का जिक्र तक नहीं किया है। लद्दाख को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्र संविधान के छढे शैड्यूल में शामिल किए जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने इसकी भी जिक्र नहीं किया है।
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इसी तरह कांग्रेस ने जहां स्वास्थ्य के तहत 25 लाख रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस का वादा किया है, वहीं बीजेपी ने इस पर भी कोई बात नहीं की है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में जहां किसानों का कर्जा माफ करने का ऐलान किया है, वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। काग्रेस ने जहां न्याय पत्र में जाति जनगणना कराने का वादा किया है, वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस पर भी कोई बात नहीं की है।
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