पीएम और गृहमंत्री ने देश को किया गुमराह, मोदी सरकार ने नफरत फैलाने और लोगों को बांटने की कोशिश की: सोनिया गांधी 

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार लोगों को दबाने, नफरत फैलाने और लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व घबराहट का माहौल है। संविधान को कमजोर किया जा रहा है और गवर्नेंस के साधनों का दुरुपयोग हो रहा है।

विपक्षी दलों की सोमवार की बैठक में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों और कई विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा के बाद पैदा हुए हालात, आर्थिक मंदी और कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने लोगों को गुमराह किया। उन्होंने केवल हफ्तों पहले दिए गए अपने खुद के बयानों का खंडन किया और अपने उत्तेजक बयान जारी रखे।’ सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान को कमजोर किया जा रहा है और शासन का दुरुपयोग हो रहा है। देशभर में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तत्काल कारण सीएए और एनआरसी है, लेकिन ये व्यापक निराशा और क्रोध को दिखाता है। यूपी और दिल्ली में पुलिस की प्रतिक्रिया पक्षपातपूर्ण और क्रूर है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में 20 दलों के नेता शामिल हुए। पार्लियामेंट एनेक्सी में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, ए के एंटनी, के सी वेणुगोपाल, गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, जेएमएम के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, आरजेडी के मनोज झा, नेशनल कांफ्रेस के हसनैन मसूदी और आरएलडी के अजित सिंह मौजूद थे।

इसके साथ ही आईयूएमएल के पी के कुन्हालीकुट्टी, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज, जेडीएस के डी कुपेंद्र रेड्डी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा और कई दूसरे दलों के नेता भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सीएए विरोधी प्रदर्शनों, जेएनयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दूसरे विश्वविद्यालयों में हिंसा के बाद के हालात, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और कृषि संकट पर चर्चा हुई।