अब सांसदों को भी नहीं मिलेगा सस्ता खाना, संसद कैंटीन में खत्म होगी सब्सिडी!

देश की संसद में सांसदों को मिलने वाला सस्ता खाना अब नहीं मिलेगा। अब सांसदों को भी खाने की लागत के अनुसार कैंटिन में खाने के पैसे चुकाने होंगे। दरअसल संसद स्थित कैंटीन में खाने पर सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी अब खत्म हो सकती है। इसको लेकर अधिकतर पार्टियों ने भी सहमति जता दी है। अगर संसद की कैंटीन से सब्सिडी खत्म हो जाती है तो इससे सालाना 17 करोड़ रुपये की बचत होगी।

मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के सुझाव पर संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस मुद्दे पर हाल ही में चर्चा की थी, जिसमें सभी दलों के सदस्यों ने एक राय बनाते हुए इसे खत्म करने पर अपनी सहमति दे दी है। कमेटी ने कैंटीन में खाने पर सब्सिडी खत्म करने का सुझाव दिया गया है। ऐसा होने पर अब कैंटीन में मिलने वाला खाना लागत दर पर ही मिलेगा और सांसदों को खाने की लागत के हिसाब से भुगतान करना होगा।

बता दें कि संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी की कई बार आलोचना होती रही है। हाल ही में जेएनयू में हॉस्टल और मेस की फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों ने संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी का मुद्दा उठाते हुए टैक्सपेयर के पैसों का दुरुपयोग करने के आरोपों का जवाब दिया था। इस बाद संसद की कैंटीन के खाने की एक रेट लिस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई थी, जिससे काफी विवाद हुआ था।

गौरतलब है कि फिलहाल की रेट लिस्ट के अनुसार संसद की कैंटिन में चिकन करी 50 रुपये, वेज थाली 35 रुपये, प्लेन डोसा 12 रुपये और थ्री कोर्स लंच 106 रुपये में उपलब्ध है। ध्यान रहे कि यह सब्सिडी सिर्फ सांसदो के लिए थी। संसद की कैंटिन की यह रेट लिस्ट साल 2017-18 की है, जो एक आरटीआई के जवाब में सामने आई थी।