आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने सोमवार को संयुक्त घोषणापत्र जारी कर दिया है। 51 पन्नों के इस मैनिफेस्टो में शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए युवाओं, किसानों और महिलाओं को को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। राज्य में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। घोषणापत्र में युवाओं को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही निजी नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण लागू करने की बात कही गई है।
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शपथनामा नाम से जारी घोषणापत्र में कांग्रेस-एनसीपी ने शिक्षा को प्रमुखता देते हुए वादा किया है कि गठबंधन की सरकार आने पर राज्य के अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा, उच्च शिक्षा के लिए शून्य दर पर एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही हर जिले में सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने और राज्य में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने का वादा किया गया है। इसके अलावा प्रतिभाशाली योग्य छात्रों को विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान किया गाय है।
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युवाओं के लिए बड़ा वादा करते हुए घोषणापत्र में बेरोजगारों को 5 हजार का मासिक भत्ता देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही राज्य में न्यूनतन वेतन 21 हजार करने और राज्य के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया गया है। मद्यवर्ग के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 500 स्क्वायर फुट के घरों को टैक्स फ्री करने की घोषणा की घई है। इसके साथ ही दोनों पार्टियों ने सरकार आने पर नए उद्योगों में 80 फीसदी नौकरी किसानों के बेटे को देने के लिए कानून लाने की बात कही है।
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घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस-एनसीपी नेताओं ने कहा कि उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद वही वादे किए हैं जो जरूरी हैं और जिन्हें लागू किया जा सकता है। गठबंधन नेताओं ने कहा कि शपथपत्र में हर उस क्षेत्र और मुद्दे को शामिल किया गया है जो कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और विकास से जुड़ा हुआ है।
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसबा के लिए 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे, जबकि 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। राज्य विधानसभा चुनाव में एक ओर कांग्रेस-एनसीपी का गठबंधन है तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है। कांग्रेस और एनसीपी विधानसभा की 125-125 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।
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