क्या जम्मू-कश्मीर को 370 के साथ या बिना इसके मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, इस सवाल पर मोदी-शाह ने ओढ़ ली खामोशी

प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और लोकतंत्र बहान करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की।

सीपीएम की तरफ से मैंने प्रधानमंत्री सेकहा कि इस तरह की बातचीत स्वागत योग्य है, लेकिन अच्छा होता कि इस तरह की बैठक अगस्त 2019 में हुई होती। मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि जम्मू-कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार से अपील की थी, लेकिन सरकार ने उसे नहीं सुना। अब सरकार बातचीत करना चाहती है...दूसरी बात जो मैंने उन्हें बताई वह यह संविधान में जिस भी चीज की गारंटी दी गई है उससे कम जम्मू-कश्मीर के लोगों को कुछ भी मंजूर नहीं होगा।

हमें संविधान के नियमों का पालन करना होगा। मैंने पीएम और गृहमंत्री से कहा कि, जम्मू-कश्मीर के लोग संविधान में विश्वास करते हैं लेकिन इस सरकार ने इसकी सीमाएँ तोड़ी हैं।

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने ही सबकी बातें गौर से सुनीं। हम सभी को बोलने का पर्याप्त समय दिया गया। समय की कोई पाबंदी नहीं थी। इसीलिए बैठक करीब तीन घंटे चली।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मुद्दे और बिंदु जो उठाए गए हैं उन्हें नोट किया गया है और सरकार इस पर अपना रुख आगे होने वाली बैठक में सामने रखेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के भविष्य के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए।

मोदी ने कहा कि वे हम सबसे मिलकर बहुत खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि नेताओँ ने जो बातें और मुद्दे बैठक में रखे हैं उससे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में मदद मिलेगी।