संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद् की 17वीं बैठक में भारत में मुसलमानों और दलितों के विरुद्ध नफरत-जनित अपराधों और मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया गया। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बावजूद देश में लिंचिंग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है।
झारखंड में तबरेज अंसारी नामक एक मुस्लिम युवक को एक पेड़ से बांध कर उसकी निर्ममता से पिटाई की गयी और उसे जय श्रीराम कहने पर मजबूर किया गया। एक अन्य मुसलमान, हाफिज मोहम्मद हल्दर को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और मुंबई के पास फैजुल इस्लाम की जम कर पिटाई की गई। इस तरह की घटनाओं की सूची लंबी है और वह और लंबी होती जा रही है।
इस तरह की घटनाओं को सरकार किस तरह देखती है, इसका एक उदाहरण है प्रधानमंत्री का वह वक्तव्य, जिसमें उन्होंने अंसारी की क्रूर हत्या पर चर्चा न करते हुए यह फरमाया कि इस तरह की घटनाओं को प्रमुखता देने से, झारखंड बदनाम हो रहा है। इस तरह के मामलों में राज्य का ढीला-ढाला रवैया किसी से छुपा नहीं है।
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इस बीच, देश भर में कई ऐसे आयोजन हुए, जिनमें मुसलमानों सहित अन्य समुदाय के लोगों ने भी इन घटनाओं पर अपना रोष व्यक्त किया। मेरठ में पुलिस ने उन सैकड़ों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जो शांतिपूर्वक इस तरह की घटनाओं के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए नारे लगा रहे थे।
इस घटनाओं और विशेषकर तबरेज अंसारी की हत्या ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। अमरीकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज उठाने की बात कही है। धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संबंधी सूचकांकों में पिछले कुछ साल के दौरान भारत की स्थिति निरंतर गिरी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर देश का ध्यान लगातार आकर्षित किया जा रहा है।
देश में अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर हो रही हैं, लेकिन उनके बीच की समानताएं स्पष्ट हैं। मुसलमानों को किसी मामूली अपराध या किसी और बहाने से पकड़ लिया जाता है, भीड़ उनके साथ मारपीट करती है और उन्हें जय श्रीराम कहने पर मजबूर किया जाता है। इसके पहले तक, गाय और बीफ के मुद्दे को लेकर लिंचिंग की घटनाएं होती रही हैं।
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ये हिंसा, भीड़ की आक्रामकता आदि स्वस्फूर्त नहीं हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में कई प्रक्रियाएं बिना किसी रोक-टोक के चलने दी जा रही हैं। इसके मूल में मुसलमानों और कुछ हद तक ईसाईयों के संबंध में फैलाई गई भ्रामक धारणाएं हैं। इन धारणाओं को लोगों के मन में बिठाने के लिए सघन और सतत प्रयास किए गए हैं।
इनमें शामिल है इस्लाम को एक विदेशी धर्म बताना। सच यह है कि इस्लाम सदियों से भारत की विविधता का हिस्सा रहा है। वैसे भी, धर्म, राष्ट्रीय सीमाओं से बंधे नहीं होते। लोगों के मन में यह बैठा दिया गया है कि मुस्लिम शासक अत्यंत आक्रामक और क्रूर थे, उन्होंने मंदिर तोड़े और तलवार की नोक पर अपना धर्म फैलाया।
तथ्य यह है कि भारत में इस्लाम, मलाबार तट पर अरब के सौदागरों के साथ पहुंचा। इन सौदागरों के संपर्क में जो भारतीय आए उनमें से कुछ ने इस्लाम अपना लिया। इसके अतिरिक्त, जातिगत दमन से बचने के लिए भी हिन्दुओं ने इस्लाम को अंगीकार किया। मुसलमानों को देश के विभाजन के लिए भी दोषी ठहराया जाता है। तथ्य यह है कि विभाजन कई कारकों का संयुक्त नतीजा था और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका अंग्रेजों की थी, जो अपने राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्य पूरे करने के लिए दक्षिण एशिया में अपनी दखल बनाए रखना चाहते थे।
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इस तरह की भ्रामक धारणाओं की एक लंबी सूची है और वह और लंबी होती जा रही है। इन मिथकों को इतने आक्रामक ढंग से प्रचारित किया गया है कि वे सामूहिक सामाजिक सोच का हिस्सा बन गए हैं। किसी भी घटनाक्रम को मुस्लिम-विरोधी रंग दे दिया जाता है, फिर चाहे वह अजान का मामला हो, कब्रिस्तान का, मुसलमानों में व्याप्त निर्धनता का या अलकायदा का।
कुल मिलाकर, मुसलमानों का दानवीकरण कर दिया गया है। मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसे मुख्यतः नीची जातियों के लोग अंजाम देते हैं और अक्सर उन्हें भड़काने वाले अपने-अपने घरों में बैठे रहते हैं। मुसलमानों और इस्लाम के बारे में भारतीय समाज मानो एकमत हो गया है। हिन्दू और मुस्लिम शासकों के बीच हुए युद्धों को भी धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। कुछ मुस्लिम राजाओं की चुनिंदा हरकतों के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जाता है।
इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान को भी हर चीज में घसीटा जाता है। अतिराष्ट्रवाद के फलने-फूलने के लिए एक दुश्मन जरूरी होता है। पाकिस्तान को वह दुश्मन बना दिया गया है और पाकिस्तान के बहाने भारतीय मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है। कुल मिलाकर, मुसलमानों को पहचान से जुड़े भावनात्मक मुद्दों को लेकर कठघरे में खड़ा किया जा रहा है।
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कुछ सालों पहले तक, बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगों का इस्तेमाल समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए किया जाता था। शनैः शनैः इसका स्थान गाय और गौमांस के नाम पर हिंसा ने ले लिया। और अब, ‘जय श्रीराम‘ के नारे को राजनैतिक रंग दे दिया गया है।
इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन मूल बात यह है कि समाज की सोच का साम्प्रदायिकीकरण कर दिया गया है, जिसके कारण नफरत-जनित अपराध हो रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सभी धार्मिक समुदायों के सांझा मूल्यों और शिक्षाओं को सामने रखकर भारतीयों को कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था।
अब गंगा उल्टी बह रही है। अब विभिन्न धार्मिक समुदायों की शिक्षाओं और मूल्यों में जो मामूली अंतर हैं, उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह हमारे संविधान में निहित बंधुत्व के मूल्य के खिलाफ है। यह जरूरी है कि हम समाज में अल्पसंख्यकों के बारे में व्याप्त गलत धारणाओं को समाप्त करें। तभी हम नफरत और हिंसा से लड़ सकेंगे।
आज जब हमारे सामने स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी आदि जैसी समस्याएं हैं, तब विघटनकारी राजनीति का खेल देश को और पीछे धकेलेगा। हमें देश को एक करना ही होगा तभी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि देश में शांति रहेगी औैर हम सब आगे बढ़ेंगे।
(लेख का अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया द्वारा)
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