विचार
हिंदी थोपने के दक्षिणपंथी ताकतों के एजेंडे से देश में पैदा होगी कलह और फूट: प्रकाश करात
अगर सिफारिशों को लागू किया जाता है, तो इसका अर्थ होगा कि गैर-हिंदी पृष्ठभूमि के छात्रों को इन संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी में पास होना होगा और शिक्षा का माध्यम हिंदी रखना होगा। यह उन लोगों के साथ साफ भेदभाव होगा जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है।
मोदी सरकार कई माध्यमों से हिंदी को राजभाषा के रूप में देश पर थोपने की कोशिश कर रही है। ताजा मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट है। समिति की रिपोर्ट का 11वां खंड भारत के राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया है।
रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक यह है कि: "देश के सभी तकनीकी और गैर-तकनीकी संस्थानों में शिक्षा और अन्य गतिविधियों का माध्यम हिंदी होना चाहिए और अंग्रेजी के उपयोग को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए"। यह आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों से लेकर केंद्रीय संस्थानों के बारे में है।
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अगर इन सिफारिशों को लागू किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि गैर-हिंदी पृष्ठभूमि के छात्रों को इन संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी में पास होना होगा और शिक्षा का हिंदी माध्यम भी अपनाना होगा। यह उन लोगों के साथ स्पष्ट रूप से भेदभाव होगा जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है।
जब इस प्रस्ताव को कुछ गैर-हिंदी राज्य सरकारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, तो सफाई दी गई हिंदी राज्यों में स्थित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी शिक्षा का माध्यम अनिवार्य होगा, जबकि अन्य गैर-हिंदी राज्यों में संबंधित क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होगी।
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लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। हिंदी भाषी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय या आईआईटी केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश देंगे जो हिंदी माध्यम में निर्देश समझने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, देश व्यापी पहचान वाले केंद्रीय संस्थान अब केवल हिंदी जानने वाले छात्रों के लिए ही होंगे।
इस तरह आईआईटी दिल्ली या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय गैर-हिंदी छात्रों के लिए दरवाजे बंद कर लेगा। यही बात वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी लागू होगी।
यदि गैर-हिंदी राज्यों में स्थित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान राज्य या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाते हैं, तो यह केवल उस राज्य या क्षेत्र के छात्रों के लिए ही होंगे। इसका मतलब यह होगा कि उन संस्थानों के अखिल भारतीय चरित्र को समाप्त कर दिया जाएगा।
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दरअसल जरूरत एक लोकतांत्रिक भाषा नीति अपनाने की है। जिसमें आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में समान आधार पर माना जाए। अन्य मामलों में राजभाषा समिति की सिफारिशें भी इस समानता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए, समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी विज्ञापनों के बजट का 50 प्रतिशत से अधिक हिंदी भाषा के विज्ञापनों के लिए आवंटित किया जाना जारी रखा जाना चाहिए।
किसी राज्य की मुख्य भाषा को उस राज्य में उच्च शिक्षा और प्रशासन का माध्यम बनाने की मांग करना सही कदम है। यह राज्य स्तरीय संस्थानों पर लागू होना चाहिए। इसलिए यह उत्तर प्रदेश में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल और इसी तरह होगी। लेकिन केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में हिंदी को प्रधानता देना अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के साथ भेदभाव करना है।
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केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह, 'एक राष्ट्र, एक भाषा' के विचार को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 2019 में, हिंदी दिवस पर अपना पहला भाषण देते हुए, उन्होंने कहा था: “भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। हर भाषा का अपना महत्व होता है। लेकिन यह नितांत आवश्यक है कि पूरे देश की एक भाषा हो जो विश्व में राष्ट्र की पहचान बने। अगर कोई भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है, तो वह हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
यह आरएसएस के 'एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति' के नारे का ही नया रूप है। भारत जैसे बहुभाषी, बहु-सांस्कृतिक, विविधतापूर्ण देश में हिंदी को थोपने के प्रयास केवल कलह और फूट को ही जन्म देंगे।
(आईपीए सर्विस)
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