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यूपी: योगी सरकार ने पेश किया 5.25 लाख करोड़ रुपये का बजट, धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान, जानें क्या है खास
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का बजट पेश किया है। बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश कर दिया है। योगी सरकार ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का बजट पेश किया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले यह बजट 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा है। बजट में धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में अयोध्या में उच्चस्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, अयोध्या में हवाईअडडे के लिए भी 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, बजट में वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है और गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
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इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। चलिए जानत हैं कि योगी के बजट में लोगों के लिए क्या है?
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये
- गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये
- लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़
- वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी
- राज्य नीति आयोग का गठन किया जायेगा
- पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5791 करोड़
- मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़
- गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये आवंटित
- बुंदेलखंड विंध्य के गुडवत्ता प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3300 करोड़ आवंटित
- अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये आवंटित
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये, युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 2500 का स्टाइपेंड
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- कन्या सुमंगला योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था
- सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे, 8 नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट
- मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपये
- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़
- वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र के लिए 180 करोड़ रुपए
- वैदिक विज्ञान केंद्र के लिए 18 करोड़ रूपए
- अयोध्या में पर्यटन और संस्कृति की योजनाओं के लिए 95 करोड़
- गोरखपुर में रामगढ़ ताल वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़
- अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
- मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा के नाम से नई योजना 500 करोड़ आवंटित
- कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़
- तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़
- अग्निशमन के लिए 10 करोड़
- बरोजगारों के लिए खुलेंगे नए प्रशिक्षण
- प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी
- ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
- तीन साल में दो इंवेस्टर समिट
- वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निर्माण हेतु 60 करोड़
- सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे।
- अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
- प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
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- केजीएमयू के लिए 919 करोड़ रुपये आवंटित
- पीडब्लूडी पूर्वांचल निधि में 300 और बुंदेलखंड निधि में 210 करोड़ आवंटित
- गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 2000 करोड़ रुपये
- दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ आवंटित
- नोएडा के जेवर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 2 हजार रुपये आवंटित होंगे
- मेरठ से प्रयागराज तक देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा
- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के लिए 3000 करोड़ आवंटित
- राज्य में 16 और साइबर थाने बनाए जाएंगे
- तलाकशुदा महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने पेंशन
- राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ और निर्माण के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था
- 1 ट्रिलियन डॉलर की ईकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया
- ग्रामीण CHC बेहतरी के लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित
- शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव
- गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव
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- बेरोजगारों के लिए खुलेंगे नए प्रशिक्षण
- प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी
- ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
- तीन साल में दो इंवेस्टर समिट
- वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निर्माण हेतु 60 करोड़
- सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे।
- अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
- प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
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