कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा,"यह आश्चर्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में हैं। इसलिए आज कोई नया "उद्घाटन" नहीं होगा, कोई रीब्रांडिंग नहीं होगी, पिछले कामों का क्रेडिट लेने के लिए कोई दावा नहीं होगा। लेकिन ये उनकी सरकार की बुनियादी ज़िम्मेदारियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें देने चाहिए।"
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1. 15 फ़रवरी 2024 को इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मोदी सरकार -SBI के माध्यम से - लगातार इस बात को सामने आने से रोकने या देरी करने की कोशिश कर रही है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। प्रधानमंत्री किस बात से इतने डरे हुए हैं?इलेक्टोरल बांड के आंकड़ों से कौन सा नया घोटाला सामने आएगा?
2. 20 फ़रवरी 2024 को पता चला कि ईडी, सीबीआई या आईटी विभाग के छापे या जांच के तुरंत बाद 30 कंपनियों से बीजेपी को 335 करोड़ रुपए तक का चंदा मिला है। छापे के तुरंत बाद कंपनियों ने बीजेपी को चंदा क्यों दिया? क्या बीजेपी चंदा वसूलने के लिए इन कंपनियों को ईडी-सीबीआई-आईटी जांच की धमकी देकर डरा रही है?
3. सेबी ने जिन चार कंपनियों को फर्ज़ी (shell companies) बताया है, उनसे बीजेपी ने 4.9 करोड़ का चंदा क्यों लिया? इन कंपनियों के माध्यम से बीजेपी के पास किसका काला धन आया?
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4. संसदीय मामलों की नियम पुस्तिका और सरकार के सभी स्थापित मानकों के अनुसार, किसी भी अधिनियम के नियम उसके पारित होने के 6 महीने के भीतर अधिसूचित हो जाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के नियम को अधिसूचित होने में 4 साल 3 महीने क्यों लग गए? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर इन नियमों को अधिसूचित क्यों किया गया?
5. लोकतंत्र की संस्थाओं का सही ढंग से संचालन सरकार की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। आख़िर हालात इस हद तक कैसे पहुंच गए कि लोकसभा चुनाव से पहले, भारत में तीन के बजाय केवल एक ही चुनाव आयुक्त रह गए? चुनाव आयोग से अरुण गोयल ने अचानक क्यों इस्तीफ़ा दिया?
6. मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी से इतना क्यों डरती है कि उसे खाताबंदी और टैक्स टेररिज़्म (आतंकवाद) का सहारा लेना पड़ रहा है? आम भारतीयों द्वारा चंदे के रूप में दिए गए धन वाले कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते क्यों फ्रीज कर दिए गए हैं, जबकि असंवैधानिक इलेक्टोरल बांड घोटाले के माध्यम से भाजपा को अज्ञात रूप से मिला कॉर्पोरेट धन का 6,000 करोड़ रुपया बिना किसी रोक-टोक के इस्तेमाल किया जा सकता है?
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