यूपी चुनावः BJP की टिकट बंटवारे से डैमेज कंट्रोल की कोशिश, पहली सूची में 44 ओबीसी उम्मीदवारों के नाम

स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे अन्य नेताओं के चुनाव से ऐन पहले समाजवादी पार्टी में जाने से हुई क्षति को नियंत्रित करने के प्रयास में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी करते हुए ओबीसी कोटे से आने वाले उम्मीदवारों पर अधिक भरोसा जताया है। शनिवार को घोषित 107 उम्मीदवारों में से 44 ओबीसी समुदाय से आते हैं।

मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और अन्य सहित कई ओबीसी नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, जिससे भगवा पार्टी सकते में हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य ओबीसी नेताओं के बाहर निकलने से हुए नुकसान का पता लगाया जाना बाकी है, लेकिन सूची से पता चलता है कि पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची में ओबीसी को लगभग आधे टिकट देकर पिछड़े समुदायों को विश्वास में लेने की कोशिश की है।

बीजेपी नेता ने कहा कि चुनाव परिणाम ही मौर्य के नेतृत्व में हुए हालिया पलायन का वास्तविक प्रभाव दिखाएगा, लेकिन नेतृत्व को ओबीसी समुदायों के महत्व का एहसास हुआ है। उनका समर्थन जीतने के लिए, पहली सूची में टिकटों का बड़ा हिस्सा उनके पास गया है।

ओबीसी वर्ग उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है और राज्य के कुल मतदाताओं का 50 प्रतिशत से अधिक है। जबकि गैर यादव ओबीसी राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 35 प्रतिशत हैं। बीजेपी गैर-यादव ओबीसी समुदायों के समर्थन के साथ लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने की कोशिश में है, जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों और 2014 और 2019 के दो लोकसभा चुनावों में उसका समर्थन किया था।

बीजेपी के एक नेता का दावा है कि पहली सूची में ओबीसी उम्मीदवारों को बहुमत देकर पार्टी ने पिछड़े समुदायों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने यह कहकर समुदायों को गुमराह किया कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए केवल ओबीसी के वोटों का उपयोग करती है और फिर उनकी उपेक्षा करती है।

बीजेपी नेता ने दावा किया कि 107 में से ओबीसी उम्मीदवारों को 44 टिकट देकर पार्टी ने दिखाया है कि वह उनके साथ है। इससे पहले, एक मजबूत संदेश पिछले साल जुलाई में समुदायों को भेजा गया था, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के 27 मंत्रियों को शामिल किया गया था।

बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव सात चरणों में फरवरी-मार्च में 10 फरवरी से शुरू होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी।