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TMC ने केंद्र के खिलाफ दिल्ली में राजघाट पर दिया धरना, मनरेगा और अन्य योजनाओं का धन जारी करने की मांग की

तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने कहा कि करीब 25 पार्टी सांसद और राज्य के 20 मंत्रियों ने राजघाट पर प्रदर्शन में भाग लिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता हाथों में तख्तियां लेकर राजघाट पर धरने पर बैठे, जिन पर लिखा था, 'रिलीज बंगाल फंड्स नाउ'।

TMC ने केंद्र के खिलाफ दिल्ली में राजघाट पर दिया धरना
TMC ने केंद्र के खिलाफ दिल्ली में राजघाट पर दिया धरना फोटोः वीडियोग्रैब

तृणमूल कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोमवार को दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन किया। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल से पहुंचे टीएमसी नेताओं ने केंद्र से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य योजनाओं के लिए धन राशि जारी करने की मांग की। टीएमसी महासचिव और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर पार्टी नेताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए।

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टीएमसी नेताओं के मुताबिक, राजघाट पर विरोध प्रदर्शन का स्थान तब तय किया गया, जब उन्हें वहां विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिली। पार्टी नेताओं ने कहा कि करीब 25 पार्टी सांसद और राज्य के 20 मंत्रियों ने राजघाट पर प्रदर्शन में भाग लिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता हाथों में तख्तियां लेकर राजघाट पर धरने पर बैठे, जिन पर लिखा था, 'रिलीज बंगाल फंड्स नाउ'।

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ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मनरेगा और अन्य योजना निधि से कथित तौर पर इनकार करने के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। सोमवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए अभिषेक बनर्जी को स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया है। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि वह इस मामले में ईडी के नोटिस का अनुपालन नहीं करेंगे।

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ईडी का नोटिस मिलने के तुरंत बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अगर आप कर सकते हैं, तो मुझे रोकें।" हालांकि, 29 सितंबर को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ईडी को निर्देश दिया कि उनकी निर्धारित जांच प्रक्रिया किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए और जांच को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय एजेंसी को कोई भी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

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