इनकम टैक्स विभाग द्वारा अपने सभी बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले को कांग्रेस पार्टी आईटी ट्रिब्यूनल लेकर गई थी, लेकिन वहां से भी उसे कुछ खास राहत हाथ नहीं लगी है। दरअसल IT ट्रिब्यूनल ने पार्टी के बैंक खातों को इस्तेमाल करने पर बुधवार तक तो रोक हटा दी, लेकिन एक ऐसी शर्त रखी है, जिससे राहत शब्द कांग्रेस को धोखा जैसा लग रहा है।
IT ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस पार्टी को जिन शर्तों के साथ बैंक खातों के इस्तेमाल पर रोक बुधवार तक हटाने के आदेश दिए हैं, उस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यानी 115 करोड़ रुपए खाते में छोड़कर बाकी रकम का इस्तेमाल हो सकता है। माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खातों में तो इतना पैसा है ही नहीं। ऐसे में पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिर राहत किस बात की दी गई है?
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माकन से पहले कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि आईटी बेंच में हमने अपनी बात रखी। कोर्ट से हमने कहा कि हमारे पास सबूत हैं और हमें असंगत रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। तन्खा ने कहा कि हमारे ऊपर 115 करोड़ का टैक्स कैसे बनता है? हम इस पर बहस करना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी।
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इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने प्रेस से बात करते हुए यह जानकारी दी थी कि कांग्रेस के सभी खाते आईटी विभाग ने फ्रीज कर दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि यूथ कांग्रेस के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज हो गए हैं। देश पर तालाबंदी हो गई है। डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। उन्होंने पूछा कि लोकसभा चुनाव के ऐलान को कुछ हफ्ते बचे हैं, ऐसे में यह कदम उठाकर आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है? उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है।
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अजय माकन ने बताया कि साल 2018-19 के इनकम टैक्स फाइलिंग को आधार बनाकर आईटी विभाग की ओर से करोड़ों रुपये की मांग की गई है। यह बड़े शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या है। लोकसभा चुनाव से पहले हमारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप ड्राइव के जरिए यूथ कांग्रेस से पैसा इकट्ठा करती है और वो भी फ्रीज कर दिए गए।
कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया कि पार्टी को रिटर्न फाइल करने में देर हो गई थी। लेकिन 45 दिन का और समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप खाता ही फ्रीज कर दें। उन्होंने बताया कि आईटी विभाग के इस कदम से सब कुछ प्रभावित हो गया है। बिजली का बिल भरने, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं।a
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