केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक लाने की चर्चाओं के बीच विपक्षी दलों ने बुधवार को सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किये जाने के बाद इस पर गौर करने के लिए इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। हालांकि, सरकार ने विपक्ष की इस मांग पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है।
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दूसरी तरफ, मोदी सरकार ने कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की भावना का आकलन करने के बाद ही वह इस पर फैसला करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार बुधवार को लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद इसे पारित कराने के लिए दबाव नहीं डालेगी।
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बीएसी की बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने कहा कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। यह विधेयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मंत्रालय का है और संबंधित स्थायी समिति का अभी तक गठन नहीं किया गया है। स्थायी समिति की अनुपस्थिति में सदन एक समिति बना सकता है।
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एक सूत्र ने कहा कि विधेयक को अध्ययन के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाए या नहीं, इसका फैसला बाद में किए जाएगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहां बता दें कि केंद्र द्वारा संसद के इसी सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक लाने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में संशय की स्थिति है।
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