जातीय जनगणना से केंद्र के इनकार के बाद तेजस्वी ने शुरू की घेराबंदी, 33 नेताओं को लिखा पत्र

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना को नकारे जाने के बाद घेराबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत देश के 33 शीर्ष नेताओं को पत्र लिखा है।

तेजस्वी ने सोनिया गांधी, प्रकाश सिंह बादल, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, दीपांकर भट्टाचार्य, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, के चंद्रशेखर राव, अशोक गहलोत, चरणजीत सिंह चन्नी, ओ पनीरसेल्वम, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, मायावती, सीताराम येचुरी, डी राजा, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ओम प्रकाश राजभर, अख्तरुल इमान, जयंत चौधरी, मौलाना बदरुद्दीन, पी विजयन, भूपेश बघेल और महबूबा मुफ्ती हैं।

तेजस्वी यादव ने पत्र का हवाला देते हुए कहा, "केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना पर नकारात्मक रुख अपनाया है। देश में समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है। बीजेपी के पास एक कारण नहीं है कि यह क्यों जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है।

इस मुद्दे ने बिहार में एनडीए सहयोगियों के बीच भी मतभेद पैदा कर दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा, "हम जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं और केंद्र को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।" नीतीश सरकार में एक और सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने भी जाति आधारित जनगणना कराने का समर्थन किया है।

सहनी ने इसके लिए 5 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की है। सहनी ने कहा, "अगर बिहार सरकार अपने खर्च पर राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय ले रही है, तो हम बिहार सरकार को 5 करोड़ रुपये दान करेंगे। पार्टी के खाते से 4 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये मेरे व्यक्तिगत बैंक खाते से दिया जा सकता है।"