LIVE: मद्रास हाई कोर्ट का आदेश, स्टरलाइट प्लांट विस्तार की योजना को लागू करने से पहले केंद्र करे जनसुनवाई

मद्रास हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह तूतिकोरिन में स्टरलाइट प्लांट विस्तार की योजना को लागू करने से पहले जनसुनवाई करे और 4 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करे। बता दें कि कंपनी को दूसरी इकाई के निर्माण की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन उसकी मौजूदा इकाई पिछले 2 महीने से तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिचालन सहमति (सीटीओ) का नवीनीकरण नहीं किए जाने से बंद है।

मद्रास हाई कोर्ट से वेदांता समूह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्टरलाइट प्लांट की दूसरी इकाई की विस्तार योजना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्माण कार्य को रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिकार कार्यकर्ता फातिमा बाबू की याचिका पर दिया।

तूतिकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट प्लांट को बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। यह जानकारी सरकारी निगरानी अधिकारी गगनदीप सिंह बेदी ने दी है।

जिला अधिकारी संदीप नंदुरी ने बताया कि तूतिकोरिन हिंसा में शामिल होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 68 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।” हिंसा में शामिल होने के आरोप में इससे पहले 65 लोग गिरफ्तार किए गए थे।

तूतिकोरिन हिंसा की सीबीआई जांच, डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील जीएस मणि ने एक रिट याचिका दायर की है। हालांकि राज्य सरकार बुधवार को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी मद्रास हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन को सौंप चुकी है।

तूतिकोरिन हिंसा में मारे गए लोगों पर अब तक पीएम मोदी का कोई बयान नहीं आया है। इसे लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर पीएम मोदी से कहा, “तमिलनाडु में हुई हिंसा के दौरान मारे गए बेकसूर लोगों के मामले में अगर आप शामिल नहीं हैं तो आपको बोलना चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए।”

तूतिकोरिन हिंसा के बाद इलाके में तनाव है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं हिंसा में शामिल अब तक 67 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही शहर में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस तूतिकोरिन हिंसक प्रदर्शन की तुलना जलियांवाला बाग से की है। आजाद ने कहा, “राज्य सरकार को पता था कि 22 मई को प्रदर्शनकारियों द्वारा किया गया प्रदर्शन का 100वां दिन था। इसमें प्रदर्शनकारी कुछ बड़ा करेंगे। सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने फायरिंग का सहारा लिया। यह जलियां वाला बाग की तरह नरसंहार था।”

तूतिकोरिन हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 13 लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा, “मुझे बेहद दुख है कि तूतिकोरिन हिंसा में लोगों की जान चली गई। गृह मंत्रालय ने इस मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।”

तूतिकोरिन में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। डीएम ने कहा, “मेरी पहली प्राथमिकता तूतिकोरिन में हालात को स्थिर करना है। जहां तक गोली चलाने के लिए आदेश देने की बात हो तो उस मामले की जांच के लिए सरकार ने रिटायर्ड जज को नियुक्त किया है। वह पूरे मामले की जांच करेंगे।”

तूतिकोरिन हिंसा पर मीडिया से बात करते हुए सीएम पलानीस्वामी ने कहा, “तूतिकोरिन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए राजनीतिक पार्टियां, एनजीओ और असामाजिक तत्व जिम्मेदार हैं। जो प्रदर्शनकारियों को गलत रास्ते पर ले गए।”

तमिलनाडु में तूतिकोरिन हिंसा के दौरान पुलिस द्वारा कि गई फायरिंग के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी ने पुलिस वालों का बचाव किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, “अगर किसी पर हमला होगा तो स्वभाविक सी बात है कि वह अपना बचाव करेगा। तूतिकोरिन में भी पुलिस ने ऐसा किया।”

बता दें कि तूतिकोरिन में 22 मई को कॉपर प्लांट से हो रहे प्रदूषण से नाराज कंपनी को बंद कराने की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 13 लोगों की जान गई थी और करीब 70 लोग घायल हो गए थे।

तमिलनाडु में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उनके कई समर्थकों को भी हिरासत में लिया है। तूतिकोरिन हिंसा में 13 लोगों के मारे जाने के विरोध में स्टालिन सचिवालय के बाहर धरना दे रहे थे।