हरियाणा: PTI शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर सुरजेवाला का खट्टर सरकार पर वार, बोले- कानून बनाकर इन्हें करें बहाल

हरियाणा में 1983 पीटीआई शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने के मुद्दे पर विपक्ष लगातार राज्य की खट्टर सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बयान जारी कर कहा, “सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल, 2020 के फैसले के बाद 1983 पीटीआई शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करना 2 हजार परिवारों के पेट पर असंवेदनशील तरीके से लात मारना है। इन पीटीआई शिक्षकों ने 10 साल से ज्यादा प्रदेश में निस्वार्थ सेवा की है और कई साथी तो अब रिटायर भी हो चुके हैं।”

सुरजेवाला ने अपने बयान में कहा, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले में न तो पीटीआई चयन प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार पाया गया और न किसी पीटीआई शिक्षक की कोई गलती पाई गई। लेकिन इस फैसले से पीटीआई शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य पूरी तरह से धाराशाई हो गए हैं। सरकार का काम नौकरी देना है नौकरी छीनना नहीं। ऐसे में चयन प्रक्रिया पूरी करने वाली एजेंसी की खामियों की सजा जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचे 1983 पीटीआई शिक्षकों को क्यों मिले?”

सुरजेवाला ने अपने बयान में आगे कहा, “मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी और जेजेपी सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये नौजवान न सिर्फ हरियाणा की मिट्टी के बेटे, बेटियां हैं, बल्कि 10 सालों में इन्होंने अपनी शानदार सेवा दी है। पीटीआई शिक्षक के रूप में इस तजुर्बे का अपने आप मे कोई बदल नहीं है। खट्टर सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सेवा नियमों को अनुरूप पीटीआई काडर खत्म हो गया है, इस पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही। पीटीआई शिक्षक से टीजीटी शिक्षक का 33 प्रतिशत प्रमोशन कोटा भी मौजूदा पीटीआई शिक्षकों की प्रमोशन या सेवा निवृत्ति के साथ-साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर सरकार सही मंशा से हरियाणा की लंबे समय से सेवा कर रहे इन पीटीआई शिक्षकों के लिए आज भी मानवीय आधार पर छूट दे, सेवा में रखने की गुहार लगाए तो कोई कारण नहीं कि कोर्ट इसे स्वीकार न करे। अब यह खट्टर सरकार की भावना और दुर्भावना पर निर्भर है।”

कांग्रेस नेता ने कहा, “लंबे समय से प्रदेश की सेवा कर रहे पीटीआई शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने का सीधा हाल आज मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखकर सुझाया है। मानवीय कारणों, लंबे तजुर्बों और भविष्य में पीटीआई शिक्षकों की नियुक्ति न करने के नियमों को देखते हुए एक विशेष कानून बना इन 1983 पीटीआई शिक्षकों को सेवा रखा जा सकता है।”

सुरजेवाला ने कहा, “इस कानून का मसौदा भी मैंने बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा है। चिट्ठी की और कानून की प्रतिलिपि ए-1 और ए-2 संग्लन है। हमारी मांग है कि फौरन अध्यदेश लाकर इन पीटीआई शिक्षकों को नौकरी पर रखा जाए और अध्यादेश को विधानसभा से बाद में पारित करवा कानून की शक्ल दी जा सकती है। अब फैसला खट्टर सरकार को करना है कि वह हरियाणा के युवाओं के साथ है या नौकरियां बर्खास्त करना ही बीजेपी-जेजेपी का ध्येय बन गया है।”