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सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और हत्या केस का लिया स्वत: संज्ञान, मंगलवार को CJI की पीठ करेगी सुनवाई

बीते दिनों कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल पर मिला था। मामले पर भारी हंगामे के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और हत्या केस का लिया स्वत: संज्ञान, मंगलवार को CJI की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और हत्या केस का लिया स्वत: संज्ञान, मंगलवार को CJI की पीठ करेगी सुनवाई फोटोः सोशल मीडिया

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करने का फैसला लिया। अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सुनवाई करेगी।

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इस मामले को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन का दौर जारी है। तमाम अस्पतालों के डॉक्टरों ने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा घटना के कारणों की भी जांच हो और डॉक्टरों की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

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बीते दिनों कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिला था। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। मामले पर हंगामे के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी।

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डॉक्टरों के विरोध को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। यह आश्वासन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद आया।

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