जम्मू-कश्मीर का हालातों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर मुझे लगा कि वहां जाना चाहिए तो मैं खुद वहां जाऊंगा। उन्होंने इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि आखिर जम्मू-कश्मीर में हालात को सामान्य करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दी जाए।
Published: 16 Sep 2019, 1:30 PM IST
इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द राज्य में सामान्य जीवन बहाल किया जाया। कोर्ट ने साथ ही कहा है कि ऐसा करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए। बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
Published: 16 Sep 2019, 1:30 PM IST
इस दौरान कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब 30 सितंबर तक देना होगा। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
Published: 16 Sep 2019, 1:30 PM IST
वहीं सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि मीडिया पेशेवरों को उनके काम के लिए लैंडलाइन और कई अन्य संचार सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अखबार छपने लगे हैं और कई चैनल भी चल रहे हैं।
Published: 16 Sep 2019, 1:30 PM IST
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग और बारामुला जाने की अनुमति दे दी है। इससे कि वह अपने क्षेत्र के लोगों का हालचाल ले सकें। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आजाद इस दौरान कोई भाषण नहीं देंगे और न ही कोई सार्वजनिक रैली करेंगे। जैसा की उन्होंने कहा था।
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बता दें कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने को चुनौती देने समेत इससे जुड़ी करीब 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में अनुच्छेद 370 खत्म करने, क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन की वैधता और वहां लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई है।
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Published: 16 Sep 2019, 1:30 PM IST
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Published: 16 Sep 2019, 1:30 PM IST