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श्रीलंकाई नौसेना ने 16 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, रामेश्वरम में रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन

रामेश्वरम के मछुआरों का कहना है कि तमिलनाडु के भारतीय मछुआरे तब भी खामियाजा भुगत रहे हैं, जब श्रीलंका वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहा था। श्रीलंका के इन हमलों और भारतीय मछुआरों की नियमित गिरफ्तारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

श्रीलंका की नौसेना ने 16 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी मछुआरे तमिलनाडु के रामेश्वरम और मंडपम के हैं। उनकी रिहाई के लिए रामेश्वरम में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विरोध के तौर पर 800 मछली पकड़ने वाली नौकाएं गुरुवार को समुद्र में नहीं गईं।

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रामेश्वरम के एक मछुआरे अरोक्यासामी ने कहा, "भले ही 2022 की शुरूआत से श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 82 से ज्यादा मछुआरों को गिरफ्तार किया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर रही हैं। हम अपने राज्य के मछुआरों के साथ इस अन्याय के विरोध में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्र ने संकटग्रस्त श्रीलंका की सरकार को फंड दे कर मदद की है, लेकिन द्वीप राष्ट्र ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

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वहीं, येसुदास ने कहा कि गहरे समुद्र में श्रीलंका के मछुआरे अब भारतीय मछुआरों से कच्चे चावल और यहां तक कि शराब की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले के समय में श्रीलंका के मछुआरे बहुत घमंडी हुआ करते थे लेकिन अब द्वीप राष्ट्र के सामने भारी संकट के कारण वे बदल गए हैं। हालांकि मछुआरों ने केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों से इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने और इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए कहा है।

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रामेश्वरम के एक मछुआरे मैथ्यू अरुमुघम ने बताया, "तमिलनाडु के भारतीय मछुआरे तब भी खामियाजा भुगत रहे हैं, जब श्रीलंका वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहा था। श्रीलंका के इन हमलों और भारतीय मछुआरों की नियमित गिरफ्तारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम सांकेतिक विरोध के रूप में दिन के लिए काम बंद कर रहे हैं और अगर निष्क्रियता जारी रही तो यह जारी रहेगा।"

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अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) को एक मुद्दे में बदलने पर श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने के मुद्दे के साथ, रामेश्वरम के मछुआरे केंद्र और तमिलनाडु सरकार दोनों पर मामले का स्थायी समाधान लाने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं।

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