शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव टालने के दिए संकेत, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बढ़ते कोरोना केस का दिया हवाला

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव टालने के संकेत दिए हैं। राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में पंचायत चुनाव टाल देना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है, लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है।

राज्य के गृहमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना काल में अन्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव से लोगों की सेहत पर खासा प्रभाव पड़ा था। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य में पंचायत चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। लोगों की जान हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

गौरतलब है कि राज्य में बीते कुछ दिनों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है, इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों में कोरेाना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज भी मिले हैं। इसके बाद से राज्य सरकार सतर्क हो गई है और राज्य में रात का कर्फ्यू लगाने का आदेश देते हुए कड़े दिशा- निर्देश जारी किए हैं।

हालांकि मिश्रा के बयान के पीछे कोरोना के बजाय कुछ और वजह बताई जा रही है। दरअसल राज्य में पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी दंगल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाए हुए है और बिना आरक्षण के चुनाव रद्द करने की मांग कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ओबीसी के आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं कराने का पहले ही फैसला कर चुका है। साथ ही अन्य स्थानों पर मतदान, मतगणना तो हेागी मगर नतीजे नहीं घोषित करने का भी फैसला हुआ है।

एक तरफ जहां मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, वहीं कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर हालात ऐसे बन रहे है कि चुनाव टल सकते हैं। इसी बीच राज्य के गृहमंत्री का बयान आया है, जिसने आशंकाओं को और बल दिया हैं।