हाईकोर्ट पहुंचा संतों को शिवराज सरकार में मंत्री का दर्जा देने का मामला

शिवराज सरकार चुनावी वर्ष में राज्य की सियासत में धर्म का तड़का लगा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच संतों को राज्यमंत्री का दर्जा देने का ऐलान किया है। इनमें वे संत भी हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। राम बहादुर शर्मा नाम के व्यक्ति ने इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।

लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने इस पर तर्क देते हुए कहा कि, “हम जनकल्याण और विकास के लिए समाज के सभी तबकों को साथ लाना चाहते हैं, इसीलिए संतों को यह दर्जा दिया गया है।”

शिवराज सरकार के इस फैसले की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि, “मंत्री का दर्जा संतों को नहीं तो क्या गुंडों और ठगों को दिया जाएगा? मैं शिवराज सरकार के इस फैसले का समर्थन करती हूं।”

इसके अलावा कम्प्यूटर बाबा ने सरकार के इस कदम के लिए संत समुदाय की तरफ से शिवराज सरकार का आभार जताया।

लंबी दाढ़ी, लंबे बाल रखने वाले 54 वर्षीय कम्प्यूटर बाबा का असली नाम नामदेव दास त्यागी है और वह इंदौर के रहने वाले हैं। अपने साथ हमेशा लैपटॉप रखते हैं, इसीलिए लोग उन्हें कम्प्यूटर बाबा के नाम से पुकारने लगे। आम बाबाओं से अलग वह अपने भक्तों से फेसबुक पर चैटिंग भी करते हैं। वहीं तीन साल पहले वह तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने कुंभ मेले के दौरान घाट पर हेलिकॉप्टर लैंड कराने की अनुमति ली थी। इसके बाद ही उन्होंने घाट पर स्नान किया। 2014 में उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट देने की भी चर्चाएं थीं। राज्यमंत्री का दर्जा मिलने के बाद एक अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा अगर हमें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो हम नर्मदा नदी के संरक्षण का काम कैसे कर पाएंगे। जिलाधिकारियों से बात करने के लिए हमें सरकारी दर्जे की जरूरत थी।

सरकार के इस फैसले के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ साधु-संतों की ओर से निकाली जा रही ‘नर्मदा घोटाला रथ यात्रा’ भी समाप्त हो गई।