दिल्ली के अस्पतालों में एक बार फिर ऑक्सीजन का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। दिल्ली के अस्पतालों में सप्लाई के लिए हरियाणा से ऑक्सीजन की खेप आनी थी। लेकिन आज दिल्ली सरकार ने दावा किया कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित प्लांट से दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन भेजी जाने वाली थी, उसे हरियाणा के अधिकारियों ने रोक दिया है। दिल्ली में उत्पन्न हुए ऑक्सीजन संकट के बीच अब अन्य राज्यों से ऑक्सीजन दिल्ली लाने में भी जटिल समस्या सामने आ रही है।
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ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, अन्य राज्यों के हस्तक्षेप से उसे दिल्ली तक लाने में कठिनाई हो रही है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बुधवार रात दोबारा ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने वाली है। क्योंकि फरीदाबाद के प्लांट से दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन भेजी जाने वाली थी, हरियाणा के एक अधिकारी द्वारा उस ट्रक को हरियाणा के लिए ही रोक दिया गया।
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दिल्ली सरकार के मुताबिक यह कोई पहली घटना नहीं है, जबकि दिल्ली के अस्पतालों के लिए आ रही ऑक्सीजन को रोका गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक ऐसा ही वाकया मंगलवार रात मोदीनगर प्लांट में भी हुआ, जहां अधिकारियों द्वारा दिल्ली आने वाले ऑक्सीजन ट्रक को रोक दिया गया। केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री से फोन पर बात करने और उनके दखल के बाद मोदीनगर से उस ट्रक को दिल्ली आने दिया गया।
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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब केंद्र ऑक्सीजन की सप्लाई तय करता है तो दूसरे राज्य उसमें हस्तक्षेप न करें। केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों को बिना किसी दखलंदाजी के उनके कोटे का ऑक्सीजन मिले और राज्यों के बीच खींचतान की स्थिति न बने। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र सरकार से अपील कि, की हमें आपस में नहीं बल्कि इस महामारी से साथ मिलकर लड़ना है।
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मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना से कोई राज्य या केंद्र सरकार अकेले नहीं लड़ सकती है, हम सब साथ मिलकर ही इस महामारी से लड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति में दिल्ली का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 18 हजार कोरोना के मरीज भर्ती हैं, इसमें न केवल दिल्ली के मरीज हैं, बल्कि आसपास के राज्यों के मरीज भी शामिल हैं और सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए बाकी राज्यों की तरह ही दिल्ली में भी ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
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