पूरे यूपी में 'अलविदा' की नमाज को लेकर सुरक्षा कड़ी, हजारों जवान तैनात, ड्रोन कैमरों से भी होगी निगरानी

रमजान के आखिरी शुक्रवार को 'अलविदा' की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए हैं। प्रदेश भर की मस्जिदों के बाहर हजारों जवानों और अधिकारियोंं की बॉडी वियर कैमरों और दूरबीन के साथ तैनाती की गई है। साथ ही नमाज के दौरान संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरे और हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी।

विशेष महानिदेशक (एसडीजी), कानून और व्यवस्था, प्रशांत कुमार ने कहा कि विभिन्न जिलों में 1.25 लाख से अधिक नागरिक पुलिसकर्मियों की नियमित तैनाती के अलावा, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप-निरीक्षकों समेत लगभग 7 हजार अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किया है। प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी की 249 कंपनियां, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की तीन कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पांच कंपनियां भी तैनात की गई हैं।

इसके अलावा नमाज के दौरान निगरानी रखने के लिए पुलिसकर्मियों को बॉडी वियर कैमरों और दूरबीन के साथ तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमाज के दौरान संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरे और हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गश्त के लिए 4,800 दोपहिया और चौपहिया पुलिस वाहनों को तैनात किया गया है, जबकि दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस 1,785 त्वरित प्रतिक्रिया दलों को राज्य भर में चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है।

एसडीजी ने कहा कि राज्य में 2,933 संवेदनशील स्पॉट या हॉट स्पॉट की पहचान की गई है।
कुमार ने कहा, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कड़ी निगरानी में हैं और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 29,439 मस्जिदों में 'अलविदा' की नमाज अदा की जाएगी, जबकि राज्य भर में 29,439 मस्जिदों और 3,865 ईदगाहों सहित 33,304 जगहों पर ईद की नमाज अदा की जाएगी।

एसडीजी ने कहा कि त्योहार के दौरान समन्वय बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा, मौलवियों, शांति समितियों और अन्य जिम्मेदार नागरिकों के साथ 2,669 बैठकें की हैं। नमाज के दौरान शांति और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने धार्मिक सभाओं के प्रबंधकों और आयोजकों के साथ 1871 बैठकें की हैं।
इसके अलावा, त्योहार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए नगर निगमों, स्वास्थ्य और बिजली विभागों के साथ 1,561 बैठकें की गई हैं।