हज यात्रियों से घोटाला? महाराष्ट्र कांग्रेस नेता एम. ए. नसीम खान ने पीएम को लिखा पत्र

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एम. ए. नसीम खान ने आगामी हज यात्रा के लिए इस साल के कोटा को कम करने और मुस्लिम श्रद्धालुओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए उच्च शुल्क लगाने के सरकार के कदम की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में, खान ने कहा है कि पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया (एचसी) भारत को दिया गया तीर्थयात्री कोटा 200,000 से अधिक था, जिसे अब घटाकर लगभग 150,000 कर दिया गया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि बाकी कोटा निजी टूर ऑपरेटरों को दे दिया गया है, जो हज यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 500,000 रुपये से लेकर 10,00,000 रुपये तक की अत्यधिक राशि वसूल रहे हैं। खान ने देश में विभिन्न जगहों से तीर्थयात्रा के लिए अलग-अलग राशि वसूलने के एचसीआई के फैसले पर भी सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा कि एचसीआई महाराष्ट्र से विभिन्न जगहों से भारी शुल्क लेता है - जैसे, मुंबई 3,04,843 रुपये, नागपुर 3,67,044 रुपये, औरंगाबाद 3,92,738 रुपये, जो अनुचित है।

खान ने दावा किया कि तीर्थयात्रियों को 2019 से पहले दिए गए 'कुर्बानी' और 'अदाही' शुल्क जैसे अन्य लाभों से भी वंचित किया जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने इस मामले को एचसीआई के सदस्यों के सामने उठाया, तो उन्होंने अधिकार की कमी की जानकारी दी क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उनकी सभी शक्तियों को वापस ले लिया गया था।

कांग्रेस नेता ने तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब में मक्का और मदीना में होटल बुकिंग में घोटाले की ओर भी इशारा किया। सऊदी अरब एयरलाइंस द्वारा दी जाने वाली रियायती टिकट अब निजी एयरलाइंस के माध्यम से उच्च दरों पर बुक की जाती हैं।

खान ने पीएम से अपील की, "इसके कारण, महाराष्ट्र और पूरे भारत में तीर्थयात्रियों और मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने और संबंधित मंत्रालय को उचित निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।"

बता दें कि इस साल हज 26 जून से शुरू होगा और भारत के विभिन्न हिस्सों से सऊदी अरब के लिए पहली उड़ान 21 मई से शुरू होगी।

आईएएनएस के इनपुट के साथ