घर के सपने तोड़ने वाले आम्रपाली ग्रुप के 3 डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा जेल, कहा, बहुत हुई लुकाछिपी

आम्रपाली समूह के खिलाफ नियमित सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीएमडी समेत तीन निदेशकों को जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल शर्मा, निदेशक शिव प्रिया और एक अन्य निदेशक अजय कुमार को जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन डायरेक्टरों ने साल 2015 से अपने अकाउंट तक तैयार नहीं किए। इन पर घर खरीददारों के पैसे दूसरी जगह लगाने का भी आरोप है। जब तक ऑडिटर्स के जरूरी कागजात मुहैया नहीं कराते, तब तक तीनों डायरेक्टर जेल में रहेंगे।

इस दौरान कोर्ट ने बिल्डर को फटकार भी लगाई और कहा कि कोर्ट के साथ ‘हाइड एंड सीक’ ना खेले। कोर्ट ने कहा बिल्डर जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह कोर्ट की गरिमा के साथ खिलवाड़ है।

अगस्त में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के ऑडिटर को कहा था कि वह जांच कर बताएं कि आखिर खरीददारों के 2500 करोड़ से ज्यादा रुपये कहां गए? कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए कहा कि इस कंपनी की कारगुजारी पूरी तरह से गलत और अनुचित थी।

वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह की बिना बिकी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। इनमें 5,000 फ्लैट, जमीन और एफएआर शामिल हैं। दोनों विकास प्राधिकरणों ने सुप्रीम कोर्ट और एनबीसीसी को यह जानकारी दे दी है। नोएडा के विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाउसिंग) संतोष सिंह ने बताया कि शहर के सेक्टर-76 में आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट में 10 एकड़ जमीन पर कंपनी की ओर से न तो निर्माण किया गया है और न ही किसी को बेची है। इस परियोजना में 2.75 के आधार पर एफएआर अनुमन्य है। एफएआर का भी 30 फीसदी हिस्सा अभी बाकी है। प्राधिकरण ने यह जमीन जब्त कर लिया है।

बता दें कि आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के जहानाबाद सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ा था। लेकिन हार गए थे। इसके बाद दो बार राज्यसभा में पहुंचने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहां भी कामयाबी नहीं मिली थी।