दिल्ली में शराब खरीदने की आयु कम करने पर बवाल, AAP बोली- बीजेपी शासित राज्यों में आयु 25 वर्ष हो तो, हम 30 साल कर देंगे

आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से कहा है कि वह बीजेपी शासित राज्यों में शराब खरीदने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष करा दें, हम दिल्ली में 30 साल करा देंगे। आप ने कहा कि बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणांचल प्रदेश में शराब खरीदने की उम्र 21 साल है। गोवा में बीजेपी का शासन 15 साल से है और वहां पर यह उम्र 18 साल रखी गई है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, "बीजेपी राजस्व की चोरी और कालाबाजारी करने के उद्देश्य से यह कोशिश कर रही है। जब रेस्टोरेंट या बार में 21 साल के युवा दिखाई देते हैं, तो पुलिस और दूसरे विभाग के लोग वहां पर छापेमारी कर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से पैसा वसूलते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से वसूला गया पैसा ऊपर तक जाता है। बीजेपी के नेता अपनी केंद्र सरकार से कानून बनवा दें कि पूरे देश के अंदर शराब खरीदने और सेवन करने की उम्र 25 साल हो जाए। इससे पूरे देश में उम्र सीमा एक जैसी हो जाएगी।"

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, "मैं बीजेपी के दोहरे चरित्र को लेकर हैरान हूं। मुझे आज तक किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के अंदर ऐसा दोहरा चरित्र देखने को नहीं मिला है। राजनीति के अंदर थोड़ी सी शर्म-लिहाज होनी चाहिए। बीजेपी शासित राज्यों के अंदर शराब खरीदने और सेवन करने की उम्र सीमा कई सालों से 21 साल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणांचल प्रदेश सहित दर्जनों राज्यों के अंदर शराब पीने की उम्र सीमा 21 साल है। गोवा के अंदर बीजेपी का शासन 15 साल से है और वहां पर यह उम्र सीमा मात्र 18 साल रखी गई है। "

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि मैं बीजेपी के नेता आदेश गुप्ता, रामवीर बिधूड़ी को चुनौती देता हूं कि वे अपने बीजेपी शासित राज्यों में शराब खरीदने और सेवन करने की उम्र सीमा को 25 साल करा दें, उसके बाद हम दिल्ली में उम्र सीमा 30 साल करा देंगे।

उन्होंने कहा कि, सिर्फ और सिर्फ राजस्व की चोरी और कालाबाजारी करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का विरोध करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां शराब परोसी जाती है। ऐसे रेस्टोरेंट्स में अक्सर 21 साल के युवा मिलते हैं। इन रेस्टोरेंट में पुलिस का जब मन करता है, तब छापेमारी कर देती है। इसके अलावा, दूसरे विभाग भी छापेमारी कर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से पैसा वसूलते हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से पुलिस का हफ्ता वसूलना कम हो जाएगा। वसूली का पैसा, जो सीधे-सीधे ऊपर तक जाता है, वह कम हो जाएगा। इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी को मैं पुन चुनौती दे रहा हूं कि वे अपने बीजेपी शासित राज्यों के अंदर इस उम्र सीमा को 25 साल करा दें या फिर केंद्र सरकार से कानून ही बनवा दें। इससे पूरे देश के अंदर उम्र सीमा एक जैसी हो जाएगी।