मोदी सरकार के एफडीआई फैसले से संघ नाराज, भागवत ने कहा होगी समीक्षा

सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी देने के मोदी सरकार के फैसले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में संघ की तीन दिवसीय समन्वय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ खुदरा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश के खिलाफ है। भागवत ने कहा है कि संघ सरकार के इस फैसले की समीक्षा करेगा। हालांकि, भागवत ने साथ में यह भी कहा कि सरकार के पास संसाधन नहीं हैं, इसलिए सरकार की कोई मजबूरी रही होगी। बैठक के में राम मंदिर को लेकर भी बात हुई। राम मंदिर पर भागवत ने कहा, “आपके या हमारे जीते जी राम मंदिर बन जाए, यह जरूरी नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है और हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए।”

बैठक में संघ पदाधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान भागवत ने कहा, “एफडीआई का फैसला करने के पीछे सरकार की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन हम हमेशा से इसका विरोध करते आए हैं और अभी भी इसके खिलाफ हैं।” बैठक में जातिगत आरक्षण समाप्त करने का मुद्दा भी उठा, जिसपर उन्होंने कहा कि आरक्षण के कारण समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो रही है। संघ प्रमुख ने कहा, “आरक्षण की वजह से जिन्हें मौका नहीं मिलता उनमें आक्रोश फैलता जा रहा है। जातिगत आरक्षण की बजाए आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए।” हालांकि बैठक में एक संघ सदस्य ने जब सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात की तो भागवत ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भारत में सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार और रियल एस्टेट सेक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी देने का फैसला लिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक बैठक में लिया गया। इससे पहले एफडीआई के तहत निवेश करने पर सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब सभी शर्तें पूरी करने पर सरकार से मंजूरी लेने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

इससे पहले संघ से जुड़े अन्य संगठनों ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तीन दिवसीय समन्वय बैठक में भी चर्चा हुई। इस अहम बैठक में देश के वर्तमान राजनीतिक हालात और संघ के अन्य संगठनों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई।