मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरूआत से पहले ही सहयोगी दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही JDU ने बीजेपी से कई मंत्रालयों की डिमांड की है, वहीं दूसरी ओर उनकी ओर से ये भी साफ कहा जाने लगा है कि अग्निवीर पर फिर से विचार करने की जरूरत है, इसके साथ ही UCC पर अपने रुख को साफ करते हुए एक बार फिर से JDU ने बीजेपी पर दबाव बना दिया है।
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एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। केसी त्यागी ने कहा, 'हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेट होल्डर को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है। UCC पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है।
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इसके अलावा अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा, 'अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षाकर्मी थे सेना में तैनात थे और जब भी अग्निवीर योजना आई तो बड़े तबके में असंतोष थ। मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवार जनों ने भी चुनाव में विरोध जारी किया इसलिए आज इसमें नए तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है।'
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वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है हम उसके समर्थन में हैं। केसी त्यागी ने कहा कि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए।
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