महाराष्ट्र में डांस बार पर एक बार फिर राजनीतिक भूचाल आता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र में डांस बार खोलने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणविस की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार राज्य के राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई है।
राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी एनसीपी ने डांस बार दोबारा शुरु होने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस को जिम्मेदार ठहराया। एनसीपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बार मालिकों के साथ सौदेबाजी हुई और सांठगांठ थी। एनसीपी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसकी वजह से कोर्ट ने गुरुवार को शर्तों के साथ डांस बार शुरू किए जाने के आदेश दे दिए।
एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, "महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को इसका खामियाज़ा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जायेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं आने वाले चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार आई तो विधानसभा में कानून बनाकर डांस बार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देंगे।"
Published: 17 Jan 2019, 11:54 PM IST
इस पूरे मामले पर शिवसेना भी एनसीपी से सुर से सुर मिलाती दिखी और कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डांस बार खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना ने कहा कि डांस बार के बारे में जो कानून बनाया गया, वह कमज़ोर था।
Published: 17 Jan 2019, 11:54 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मचे सियासी घमासान पर देवेंद्र फडणविस सरकार के कैबिनेट मंत्री विनोद तावड़े ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, “सरकार ने अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ कोर्ट में रखा था। गुरुवार के आदेश का सरकार अध्ययन करेगी और जरूरत पड़ी, तो फिर से इस मामले को कोर्ट ले जाएगी।“
Published: 17 Jan 2019, 11:54 PM IST
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Published: 17 Jan 2019, 11:54 PM IST