अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार के छुट्टा कदम, बैंकों को दिए जाएंगे 70,000 करोड़, कर्ज होगा सस्ता
मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए कुछ छुट्टा कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कांफ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने सरकारी बैंकों को 70000 करोड़ की पूंजी देने अलावा कई किस्म के नीतिगत बदलावों का ऐलान किया है
By नवजीवन डेस्क
फोटो : सोशल मीडिया
मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए कुछ छुट्टा कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कांफ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने सरकारी बैंकों को 70000 करोड़ की पूंजी देने अलावा कई किस्म के नीतिगत बदलावों का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनियाभर में मांग में कमी के आसार हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है। उन्होंने कहा कि बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है जबकि पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है
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निर्मला सीतारमण ने अब तक यह ऐलान किए हैं:
लेबर लॉ में बदलाव हो रहा है
Merger and acquisition को जल्द मंजूरी
ईज ऑफ डूंइंग बिजनेस के तहत मामलों क 48 में मंजूरी
दशहरे से आयकर मामलों की स्क्रूटनी फेसलेस होगी
जीएसटी रिफंड को आसान बनाया जाएगा
कंपनी एक्ट में चल रहे 14000 मामले वापस लिए गए
आयकर आदि के नोटिस या ऑर्डर कम्प्यूटर से जारी होंगे, व्यवस्था पहली अक्टूबर से लागू होगी
नोटिस पर जवाब आने के बाद तीन महीने में मामला निपटाना होगा
सीएसआर मामले सिविल कानून के तहत निपटाए जाएंगे न कि आपराधिक कानून के तहत
टैक्सेशन – शार्ट टर्म और लांग टर्म कैपिटल गेन्स पर अतिरिक्त सरचार्ज खत्म होगा
एफपीआई पर भी अतिरिक्त सरचार्ज खत्म किया गया
घरेलू निवेशकों पर लगने वाला सरचार्ज खत्म किया गया
बजट से पहले वाली स्थिति
स्टार्टअप के लिए सेक्शन 56(2) बी आयकर कानून की धारा लागू नहीं होगी
इस सेक्शन के तहत एंजल इंवेस्टर को राहत मिलेगी
सीबीडीटी सदस्य की अगुवाई में एक सेल बनेगी जो स्टार्टअप के आयकर से जुड़े मामले सुनेगी
एमएसएमई और एनबीएफसी के लिए – सरकारी बैंकों से 70,000 करोड़ रुपए जारी, 5 लाख करोड़ की पूंजी, इससे सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी
बैंक मांग कर रहे थे – बैंकों ने तय किया है कि कोई भी रेट कट ग्राहकों को देना होगी
अब से सभी बैंक ब्याज दरों में होने वाली हर कटौती तुरंत अपने ग्राहकों को देंगे
बैंकों ने तय किया है कि अपना रेपो रेट लिंक्ड प्रोडक्ट लांच करेंगे – इससे घर के लोन की ईएमआई कम होगी
कस्टमर का उत्पीड़न कम करने के लिए सरकारी बैंक – लोन बंद होने के बाद 15 दिन में कागजात वापस करेंगे