‘राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा’ (नीट)-यूजी’ का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में सीबीआई पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। एजेंसी ने पहली गिरफ्तारियां करते हुए पटना से दो लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मनीष कुमार और आशुतोष कुमार ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को सुरक्षित परिसर मुहैया कराए जहां उन्हें लीक हुए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गईं। सीबीआई ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छह प्राथमिकियां दर्ज की हैं।
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इसी संबध में झारखंड के हजारीबाग पहुंचे सीबीआई के अधिकारी पिछले 24 घंटे से लगातार ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के मैनेजर से पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई की टीम गुरुवार सुबह 10:30 बजे चरही स्थित सीसीएल के गेस्ट हाउस से प्रिंसिपल एहसान-उल-हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को लेकर ओएसिस स्कूल पहुंची। जहां दोनों से नीट पेपर लीक मामले में लंबी पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए 10 लोगों को हिरासत में लिया था। जिसमें से तीन लोगों को बुधवार की देर रात छोड़ दिया गया, जबकि 7 लोगों से पूछताछ जारी है। जांच में सीबीआई की टीम को क्या कुछ हासिल हुआ, अब तक इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है।
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नीट-यूजी परीक्षा देश भर में सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाती है। इस साल यह परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 23 लाख से अधिक उम्मीदवार बैठे थे। लेकिन इस साल यह परीक्षा पेपर लीक की खबरों के कारण विवादों में आ गई, जिसके बाद से लगातार हंगामा जारी है।
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बता दें, नीट पेपर लीक मामले के तार बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़े मिले हैं। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को संदिग्ध पाया है। ईओयू की टीम से मिली रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान-उल-हक से पूछताछ कर रही है। उनका कहना है कि मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर हूं और मेरा काम सिर्फ बैंक से पेपर के बक्से को रिसीव करना होता है। सीबीआई ने मामले में पहली प्राथमिकी रविवार को दर्ज की थी। प्रदर्शनरत छात्रों का एक वर्ग सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की मांग कर रहा था। वहीं छात्रों की मांग परीक्षा रद्द करने की भी है, जिसे सरकार नहीं मान रही है।
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