राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि प्रदूषण रोकने में सरकार विफल रही है, ऐसे में स्कूल बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए।
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बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजे नोटिस में कहा है कि गंभीर स्तर का वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, खासकर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। आयोग ने ये भी कहा कि इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरनाक हैं।
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आयोग ने नोटिस में कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार इस संबंध में निवारक उपाय करने में विफल रही है। यही वजह है कि आयोग द्वारा यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को उचित कार्रवाई करने पर विचार करना चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लेने पर विचार करना चाहिए।
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण स्कूली बच्चों की सुरक्षा चिंता का विषय है। अभी तक दिल्ली की राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। बच्चे स्कूल आने जाने में और खेल के मैदानों में जहरीली हवा के प्रकोप में हैं। आयोग ने दिल्ली सरकार से स्कूल बंद करने के निर्णय के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर साझा करने और 3 दिनों के भीतर वायु प्रदूषण को लेकर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट साझा करने को कहा है।
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