लोकसभा चुनाव शुरु होने से कुछ वक्त वक्त पहले अचानक टीवी दर्शकों को अपने स्क्रीन पर नमो टीवी नजर आने लगा था। 26 मार्च से इस चैनल ने एक साथ करीब-करीब हर प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। लोग चौंक उठे थे, क्योंकि कोई भी चैनल शुरु होने से पहले उसका विज्ञापन आता है, प्रोमो चलते हैं और डीटीएच ऑपरेटर भी अपने दर्शकों को इसकी सूचना देते हैं। लेकिन नमो टीवी के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधे चैनल घरों में दिखने लगा। इस चैनल पर पीएम मोदी के भाषण, इंटरव्यू और दूसरे कार्यक्रम नजर आने लगे थे। लोगों ने इसे देखा तो हैरान रह गए।
विपक्ष को इसकी जानकारी मिली तो हंगामा खड़ा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से सवाल पूछा कि आखिर नियमों को दरकिनार करके इस चैनल के प्रसारण की अनुमित किस तरह दी गई है? विपक्ष ने इस चैनल को सरकार का प्रोपेगैंडा करार दिया।
रोचक बात यह रही कि टाटा स्काई, वीडियोकॉन और डिश टीवी ने नमो टीवी को फ्री टू एयर रखा। यानी इस चैनल को देखने के लिए उपभोक्ताओं को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा था। ये चैनल पूरे देश में दिख रहा था।
विवाद बढ़ने पर चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी और इस चैनल की जानकारी तलब की। लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो जवाब दिया उससे विवाद और भी बढ़ गया। मंत्रालय ने बताया कि नमो टीवी एक 'विज्ञापन आधारित प्लेटफॉर्म' है और इसका प्रसारण डीटीएच ऑपरेटर्स कर रहे हैं। इस प्रसारण का खर्च बीजेपी उठाएगी।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह रजिस्टर्ड चैनल नहीं है और इसे दिखाने के लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस चैनल को लेकर चुनाव आयोग और सूचना प्रसारण मंत्रालय विपक्ष के हमले का सामना करता रहा। लेकिन विपक्ष की आपत्ति के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर नमो टीवी से सभी कंटेट को तुरंत प्रभाव से हटाने को कहा। आयोग ने निर्देश दिया कि बिना एक कमेटी की मंजूरी के नमो टीवी पर कोई कंटेंट नहीं दिखाया जाए।
लेकिन, चुनाव खत्म होते ही यह चैनल गायब हो गया है। नमो टीवी का प्रसारण बंद होने को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि जिस मकसद से इस चैनल को शुरु किया गया था वह पूरा हो गया है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया।
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