मॉनसून सत्र LIVE: बीजेपी के दावे पर सोनिया का जवाब, ‘किसने कहा, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में नंबर नहीं?’

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को आश्वस्त किया कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के किसी भी प्रावधान को कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने ऊपरी सदन को प्रश्नकाल के दौरान आश्वस्त किया, "किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा संविधान में एससी/एसटी अधिनियम के लिए उपलब्ध संरक्षण को छीना नहीं जा सकता।"

गृहमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) सरकार ने अधिनियम को मजबूत करने के लिए हर एक कदम उठाए हैं और किसी को भी इसे कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "2015 में हमारी सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए न केवल संशोधन किए, बल्कि इसे मजबूत करने के लिए नियमों में बदलाव भी किए।"

एससी/एसटी अधिनियम के विरुद्ध अपराधों में दोषी ठहराए जाने की दर में कमी के संबंध में पूछे गए प्रश्न में सिंह ने कहा कि सरकार ने इस तरह के मामलों के जल्द निपटारे के लिए 194 विशिष्ट विशेष अदालतों की स्थापना की है।

कांग्रेस सदस्य शमशेर सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया था कि गत चार वर्षो में एससी और एसटी के विरुद्ध अत्याचार के मामले बढ़े हैं, जिसपर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े के हवाले से कहा, "एससी और एसटी के विरुद्ध अपराधों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।"

राज्यसभा से स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) बिल 2017 पारित हो गया है। बिल पास होने के बाद राज्यसभा के सभापति ने कहा कि सभी सांसदों के सहयोग से यह बिल पास हुआ है।

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पार्टी ने शुक्रवार को अपने सभी 34 सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है।

बीजेपी के बाद टीएमसी ने भी पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा और मतदान के दौरान मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा, “अविश्वास प्रस्ताव संसद का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। हम लोगों ने स्पीकर और सरकार से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तय तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन सरकार नहीं मानी। यही वजह है कि पार्टी ने व्हिप जारी किया है।”

बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर व्हिप जारी कर दिया है। ऐसे में 20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्टी के पार्टी के सांसदों को संसद में मौजूद रहना होगा। बीजेपी ने उन दलों से भी व्हिप जारी करने के लिए कहा है जो एनडीए के हिस्सा हैं।

लोकसभा में शिक्षा का अधिकार संशोधन बिल चर्चा हुई। इस दौरान आरजेडी, सीपीएम और सीपीआई ने शिक्षा के अधिकार कानून में कोई भी संशोधन करने का विरोध किया। विपक्षी दलों का कहना है कि वह इस बिल को सदन से पारित नहीं होने देंगे।

अविश्‍वास प्रस्‍ताव के समर्थन के सवाल पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि किसने कहा, हमारे पास नंबर नहीं? दरअसल बीजेपी के कुछ नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को गिराने में कामयाब हो जाएगी। बीजेपी के नेता यह भी दावा कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में विपक्ष के पास नंबर नहीं है। इसी दावे पर सोनिया गांधी का यह बयान आया है।

लंच के बाद लोकसभा की कार्यवाही जारी है। लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन कहा कि शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसी दिन भी वोटिंग भी होगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को प्रश्नकाल नहीं होगा और पूरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। इस बीच सदन में बैंकों के विलय से संबंधित बिल को पेश कर दिया गया है। इस पर बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा, “बैंकों का विलय पहले ही हो चुका है और उससे बेहतर विलय नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार एतिहासिक महत्व वाले बैंकों का स्टेट बैंक में विलय कर रही है, यह बैंकों का विलय नहीं, बल्कि उन्होंने आंतरिक रूप से सम्मलित करना भर है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही एसबीआई के हाथ में ही है।

विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 20 जुलाई को चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में 23 जुलाई को इस पर चर्चा होगी।

राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने कहा कि सरकार देश भर के मॉब लिंचिंग की घटनाओं के आंकड़े को जमा नहीं कर रही है। हंसराज अहिर ने कहा कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था अपने यहां कायम रखे। उन्होंने कहा कि सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करती रहती है। हंसराज अहिर ने कहा कि राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर उचित कार्रवाई करें।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में केरल में हिंसा का मुद्दा उठाया। साथ ही थरूर ने स्वामी अग्निवेश पर झारखंड के पाकुड़ में हुए हमले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दोनों मामलों में सरकार से जवाब मांगा। थरूर के सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा, “केरल में हुए हिंसा के लिए शशि थरूर मोदी सरकार को जिम्मेदार न ठहराएं, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंसा में सीपीएम के लोगों का हाथ है।”

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। वहीं सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय तय नहीं किया गया है। स्पीकर सुमित्रा महाजन 10 दिन के भी भीतर इस पर बहस का दिन और समय तय करेंगी। मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।

समाजवादी पार्टी और टीडीपी के सांसदों ने लोकसभा के वेल में पहुंचकर मॉब लिंचिंग समेत कई मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि टीडीपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है।

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर राज्यसभा में टीडीपी के सांसदों ने हंगामा किया है। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है।

संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल चल रहा है। इस बीच विपक्ष मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि प्रश्नकाल को स्थगित कर मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर चर्चा हो। लोकसभा में हंगामा कर रहे विपक्ष के सांसदों ने ‘हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए’। वहीं टीडीपी के सांसद विशेष राज्य के मुद्दे पर लोकसभा में नारेबाजी की।

संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में दिवंगत सांसदों क श्रद्धांजलि दी जा रही है।

मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रहित में कई अहम फैसले लिए जाने हैं।

प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “मुझे उम्मीद है सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलेगी। जो भी मुद्दे हैं, उन्हें सदन में विपक्षी दल के नेता उठा सकते हैं, सरकार उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।”

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने वाईएसआर कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं।

संसद की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी। सभी दलों के सांसद संसद में पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंचे।

संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने संसद में कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले विपक्ष की ओर से संसद के दोनों सदनों में मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर आरजेडी सांसद जेपी यादव ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वहीं सीपीआई के सांसद डी राजा और टीएमसी की ओर से राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है।