कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेक न्यूज प्रकरण पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चौतरफा बढ़ते गुस्से से घबराकर प्रधानमंत्री ने अपने ही आदेश पर यू-टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन कदमों से साफ होता है कि हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं और वे घबराए हुए हैं।
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने फेक न्यूज प्रकरण में सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि फेक न्यूज पर सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा जारी गाइडलाइन अचानक से नहीं आई थी। बरखा दत्त ने कहा कि सूत्रों का कहना है कि इस पर ईरानी ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एनबीए के अध्यक्ष से एक महीने तक चर्चा की थी और उन्हें पहले से इस गाइडलाइन की जानकारी थी। बरखा दत्त ने कहा, “अब जवाब देने की बारी उनकी है।”
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
अगर आप चुनाव से एक साल पहले मीडिया का मुंह बंद करने और इसे कुचलने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी राजनीतिक आत्महत्या करने की इच्छा है।
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
फेक न्यूज पर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस को प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने का आदेश देने के कदम का स्वागत करते हुए पत्रकार सुनील जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को सलाह भी दी कि, “लेकिन अब आपको यह देखने की जरूरत है कि ऐसी नीतियां किस तरह से अधिसूचित हो जाती हैं... क्या इसमें सिर्फ एक मंत्री की मर्जी थी? और मवेशियों की खरीद-बिक्री पर कानून को अभी तक आपकी सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया है।”
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
फेक न्यूज पर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस को वापस लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। एक लोकतंत्र को सूचना के ‘मंत्रालय’ की क्या जरूरत? इसे तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए और यहां काम करने वालों को कहीं और काम पर रखना चाहिए।
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
सरकार द्वारा फेक न्यूज पर जारी गाइडलाइंस को वापस लिए जाने के पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, “पीएम मोदी स्मृति ईरानी को फेक न्यूज सर्कुलर वापस लेने के लिए कहते हैं। उसका क्या अर्थ है? क्या स्मृति ने यह फैसला पीएमओ से बिना मशविरा किए लिया था? या प्रधानमंत्री इसे एक प्रयोग का मामला बनाना चाहते थे।”
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
फेक न्यूज पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज को सरकार द्वारा वापस लिए जाने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने सुर बदलते हुए पत्रकारों को चर्चा के लिए न्यौता दिया है। अपने ट्वीट में ईरानी ने कहा कि फेक न्यूज पर पीआईबी की गाइडलाइन्स ने चर्चा छेड़ दी है। इस बारे में कई पत्रकारों और पत्रकार संगठनों ने सकारात्मक सुझाव दिए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकार संगठनों के साथ काम करने के लिए तैयार है जो सुझाव देना चाहते हैं, ताकि हम साथ मिलकर फेक न्यूज के खिलाफ लड़ सकें और नैतिक पत्रकारिता को स्थापित कर सकें।
अंत में ईरानी ने पत्रकारों को खुद से मुलाकात करने का न्यौता देते हुए लिखा, “इच्छुक पत्रकार या संगठन सूचना प्रसारण मंत्रालय में मुझ से मिल सकते हैं।”
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने फेक न्यूज प्रकरण पर सरकार की किरकिरी की तरफ इसार करते हुए कहा कि मंत्री पद के अयोग्य स्सृति ईरानी को उनके पद से हटाने का प्रधानमंत्री के लिए यह उचित समय है।
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष ने फेक न्यूज पर सरकार के कदम वापस लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बात में संदेह है कि मंत्री ने बिना प्रधानमंत्री की जनाकारी के ये फैसला लिया होगा। शायद चारों ओर से कड़ी प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा इसे उठाने की वजह से भारत में प्रेस की आजादी पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के इस विवादित हमले को पीएम को वापस लेना पड़ा है।
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
फेक न्यूज पर सरकार द्वारा अपना फैसला वापस लेने पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, “प्रधानमंत्री कार्यालय ने फेक न्यूज सर्कुलर को वापस ले लिया है। देर आए दुरुस्त आए।”
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वर्दराजन ने ‘फेक न्यूज’ पर सरकार के अपना कदम वापस खींचने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चौतरफा दबाव की वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय ने सरकार के तानाशाही दिशानिर्देशों को वापस ले लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मीडिया पर सरकारी दबाव खत्म हो गया है।
Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST
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Published: 03 Apr 2018, 12:54 PM IST