जनगणना को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्र सरकार हर दस साल में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक देशव्यापी जनगणना करवाती है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जनगणना 2021 में होना था।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे अबतक नहीं करवाया है। 2021 में जनगणना न होने का एक दुष्परिणाम यह है कि कम से कम 14 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि एक तिहाई प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द देश को बताना होगा कि अपडेटेड जनगणना कब कराई जाएगी। 1951 से दशकीय जनगणना ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पर डेटा दिया है।
अपडेटेड जनगणना में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत समुदायों की जनसंख्या पर भी डेटा दिया जाना चाहिए। ऐसा होने से हमारे गणतंत्र के संविधान में निहित सामाजिक न्याय को सही अर्थ मिलेगा। संविधान को हाल ही में देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी, उनके चीयरलीडर्स और उनके लिए ढोल पीटने वालों के हमलों से बचाया है।
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