संसद में पेश CAG रिपोर्ट पर घिरी मोदी सरकार, कांग्रेस ने पूछा- क्‍या अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करेंगे पीएम?

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने संसद में अपनी रिपोर्ट में कई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को उजागर किया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पूछा है कि क्‍या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्‍या पीएम में अपनी ही सरकार और मंत्रियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस है? कांग्रेस की ओर से यह टिप्पणी पिछले हफ्ते संसद में सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद आई है, जिसमें सरकार की परियोजनाओं और योजनाओं में कई कथित अनिय मितताओं को उजागर किया गया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि कल प्रधानमंत्री आखिरी बार लालकिले की प्राचीर से अपने झूठ की झड़ी लगाएंगे। पिछले हफ्ते संसद में पेश सीएजी की रिपोर्टों से देश के सामने उनकी झूठ की सुनामी उजागर हुई थी। लेकिन क्या उनमें अपनी ही सरकार और मंत्रियों से उनके भ्रष्टाचार और अक्षमता पर सवाल उठाने का साहस है? उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते सीएजी ने संसद में कई रिपोर्ट पेश की हैं। यहां तक कि सीएजी मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और अक्षमता को उजागर करने में भी सक्षम हुए।

सीएजी द्वारा उजागर की गई सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं में कथित अनियमितताओं को साझा करते हुए कांग्रेस पार्टी के संचार प्रभारी ने कहा कि भारतमाला परियोजना की लागत 100 फीसदी से ज्‍यादा बढ़ी हुई है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंजूरी दी गई थी। इसके तहत 26,316 किलोमीटर राजमार्गों का ठेका दिया गया है, जिसकी स्वीकृत लागत 8,46,588 करोड़ रुपये है, जबकि सीसीईए द्वारा अनुमोदित लंबाई 34,800 किलोमीटर है, जिसकी लागत 5,35,000 करोड़ रुपये है।

उन्‍होंने कहा कि इसका मतलब है कि इन परियोजनाओं की लागत 32.17 करोड़ रुपये प्रति किमी बताई गई है, जो सीसीईए द्वारा अनुमोदित 15.37 करोड़ रुपये प्रति किमी की लागत से दोगुने से भी अधिक है। कई बार लागत बढ़ने के बावजूद 31 मार्च तक केवल 13,499 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे हो पाए हैं। सीसीईए की तरफ से जो लंबाई तय की गई थी, उससे यह 39 प्रतिशत से कम है। उन्होंने कहा कि सीएजी ने द्वारका एक्सप्रेसवे की बढ़ी हुई परियोजना लागत के बारे में भी चिंता जताई, जो स्वीकृत 18 करोड़ रुपये प्रति किमी से 14 गुना बढ़कर 250 करोड़ रुपये प्रति किमी हो गई।

जयराम रमेश ने कहा कि सीएजी ने भारतमाला बोली प्रक्रिया में अनियमितताओं को भी उजागर किया है, जिसमें सफल बोलीदाताओं का निविदा शर्तों को पूरा नहीं करना, बोलीदाताओं का चयन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया जाना, स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या दोषपूर्ण डीपीआर के बिना काम देना और धन का गलत तरीके से उपयोग करना और एस्क्रो खातों से 3,598.52 करोड़ रुपये की धनराशि का हेर-फेर शामिल है। उन्होंने सवाल किया, "क्या प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की ज़िम्मेदारी लेंगे?" 

उन्होंने यह भी बताया कि सीएजी ने टोल नियमों के उल्लंघन का खुलासा किया है, जिसमें एनएचएआई ने केवल 5 बेतरतीब ढंग से ऑडिट किए गए टोल प्लाजा में यात्रियों से 132.05 करोड़ रुपये गलत तरीके से वसूले हैं। वहीं, एनएच परियोजनाओं के दो खंडों में हुए रियायती समझौतों में राजस्व हिस्सेदारी के प्रावधान की कमी के कारण एनएचएआई को 133.36 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा,"अगर इस ऑडिट को पूरे देश में फैलाया जाए, तो राजकोष और यात्रियों को कुल मिलाकर लाखों करोड़ का नुकसान होगा। क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?"

सीएजी ने प्रधानमंत्री की पसंदीदा आयुष्मान भारत योजना में मृतकों को भुगतान की सूचना दी है। इलाज के दौरान 88,760 मरीजों की मौत हो गई थी और फिर भी इन मृत 'मरीजों' को दिए गए 'ताजा उपचार' के संबंध में 2,14,923 दावों का भुगतान दिखाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा, "इसके अलावा, 7.5 लाख प्राप्तकर्ता एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे और सात आधार नंबरों के आधार पर 4,761 पंजीकरण किए गए थे। कुल मिलाकर 1.24 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी केवल 1,86,855 मोबाइल नंबरों से जुड़े हुए हैं। मंत्री जी क्या आप इस बात की जांच के आदेश देंगे कि आयुष्मान भारत में हुए इस बड़े डिजिटल इंडिया घोटाले के असली लाभार्थी कौन थे?"

उन्होंने कहा कि सीएजी ने अयोध्या विकास परियोजना में अनियमितताओं और मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पुराने पेंशन फंड के दुरुपयोग पर भी इसी तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, "हम प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं और यह भी चाहते हैं कि वह अपनी चुप्पी तोड़ें।"