लोगों की आवाज दबाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है मोदी सरकार, जनता देगी करारा जवाब: राहुल गांधी

किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े खाते और पोस्ट ‘ब्लॉक’ करने के सरकार के आदेश से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के असहमति जताने के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जानती है कि बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स’ के एक पोस्ट को ‘रिपोस्ट’ करते हुए कहा, ‘‘किसान एमएसपी मांगें, तो उन्हें गोली मारो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी (लोकतंत्र की जननी)? जवान नियुक्ति मांगें, तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? पूर्व राज्यपाल सच बोलें, तो उनके घर सीबीआई भेज दो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक खाता फ्रिज़ कर दो- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी?’’

राहुल गांधी ने आगे सवाल किया, ‘‘धारा 144, इंटरनेट प्रतिबंध, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज़ को दबा देना- ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी?’’ उन्होंने दावा करते हुए कहा, ‘‘मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी!’’

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी 'एक्स' के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए आरोप लगाया, "लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।" दरअसल सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े और मोदी सरकार की आलोचना करने वाले कई खातों और पोस्ट को ‘ब्लॉक’ करने के भारत सरकार के आदेश से गुरुवार को असहमति जताई। एक्स ने हालांकि सरकार का आदेश मानने की मजबूरी बताते हुए इन खातों को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आदेश पर असहमति जताई है।

एक्स’ ने पोस्ट में कहा, ‘‘भारत सरकार ने शासकीय आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत ‘एक्स’ को विशिष्ट खातों और पोस्ट पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो अच्छे-खासे जुर्माने और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं। आदेश का अनुपालन करते हुए हम केवल भारत में ही इन खातों और पोस्ट पर रोक लगाएंगे, हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हमारा मानना है कि ये पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने चाहिए।’’ सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ‘ब्लॉक’ करने का आदेश दिया है।