केंद्र की मोदी सरकार के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सहित नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन को नहीं पता है कि कोरोना काल में अस्तित्व में आए आरोग्य सेतु ऐप को किसने बनाया है। इसे लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार के इन विभागों को नोटिस भेजा है। 27 अक्टूबर को भेजे नोटिस में इन सभी से पूछा गया है कि उनके खिलाफ आरटीआई एक्ट के तहत जुर्माना क्यों ना लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने जानकारी देने में रुकावट डाली और आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित एक आरटीआई आवेदन का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया।
Published: 28 Oct 2020, 9:27 PM IST
बता दें कि ये नोटिस सौरव दास नाम के एक शख्स द्वारा इस संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत पर जारी किया गया है। दास ने अपनी शिकायत में कहा है कि संबंधित अथॉरिटी अर्थात एनआईसी (NIC), नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उन्हें आरोग्य सेतु ऐप के निर्माण और उससे संबंधित अन्य जानकारी के बारे में सूचना देने में नाकाम रहे हैं। शख्स ने आरटीआई आवेदन एनआईसी में दाखिल किया था, जिस पर कहा गया कि वो ऐप निर्माण से संबंधित ‘जानकारी नहीं रखते हैं’।
Published: 28 Oct 2020, 9:27 PM IST
हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए रिकॉर्ड समय में सार्वजनिक निजी सहयोग से इस ऐप को तैयार किया गया। ऐप पारदर्शी तरीके से विकसित किया गया था और ऐप के संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में कोविड-19 महामारी को रोकने में इसकी काफी भूमिका रही है।
Published: 28 Oct 2020, 9:27 PM IST
सरकार की तरफ से माई जीओवी और डिजिटल इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा कि नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस ऐप को बनाया है।अभिषेक सिंह ने कहा, "इस बात पर कोई भ्रम नहीं है कि एनआईसी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर आरोग्य सेतु ने बनाया है। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग ने इस ऐप को बनाया है।" उन्होंने कहा कि जल्द ही एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
Published: 28 Oct 2020, 9:27 PM IST
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Published: 28 Oct 2020, 9:27 PM IST