मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं प प्रदर्शन कर रहे किसानों को बातचीत के लिए सरकार ने 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे का वक्त दिया है। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने इस संबंध में किसानों को एक पत्र लिखा है, जिसमें आंदोलन में शामिल किसान संगठनों को सूचित किया गया है कि कृषि कानून के मुद्दे पर 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी।
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सरकार की ओर से किसानों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 26 दिसंबर को भारत सरकार के बैठक के अनुररोध को स्वीकर करते हुए आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। भारत सरकार भी साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
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पत्र में आगे कहा गया है, इस बैठक में आपके द्वारा प्रेषित विवरण के परिप्रेक्ष्य में तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश-2020 और विद्युत संशोधन विधेयक, 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
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बता दें कि इससे पहले किसानों ने सरकार को मंगलवार को बैठक का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने इसे एक दिन के लिए बढ़ाकर अब 30 दिसंबर के लिए तय किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार बैठक के लिए अतिरिक्त समय इसलिए चाहती है ताकि वह कुछ ठोस मसौदा तैयार कर सके जो किसानों के सामने पेश किया जाएगा। बता दें कि 30 दिसंबर को होने वाली यह बैठक सरकार और किसानों के बीच सातवीं बैठक होगी।
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