कोरोना वायरस से लड़ने और उसकी रोकथान के लिए लॉकडाउन लागू कर देना तो आसान काम था, लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। यह कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। न्यूज चैनल आजतक से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कई मामलों में लिखित के बजाए मौखिक आदेश दे रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि, “गृह मंत्रालय कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से राज्यों को काफी दिक्कतें आ रही हैं।“
अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव जब भी राज्यों से बात करते हैं तो मौखिक तौर पर आदेश देते हैं, जिसकी वजह से राज्यों को दिक्कतें होती हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को छोड़ने के लिए चाहे बस चलाने का मामला रहा हो या फिर कोटा से छात्रों को ले जाने का, इस तरह के कई मामलों में ऐसा दिखने को मिला है। गहलोत ने मिसला देते हुए कहा कि, “केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से कहा कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश जाने दिया जाए, जिसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के गृहसचिव से बात की लेकिन उन्होंने कहा कि हमें लिखित आदेश नहीं मिला, जिसके बाद बसें रोक दी गईं। कोटा के छात्रों को छोड़ने के मामले में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौखिक तौर पर ही आदेश दिया। इसी के वजह से राज्यों में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है”
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राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि, “मैं केंद्रीय गृहमंत्री से कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लिखित में गाइडलाइन जारी करवाएं। अपने अनुभव में पहली बार देख रहा हूं कि गृह मंत्रालय मौखिक तौर पर आदेश दे रहा है, लेकिन लिखित में आदेश नहीं दे रहा है। गृह मंत्रालय कोई क्राइम कर रहा है क्या जो लिखित में आदेश नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी आदेश हो लिखित में आए तो किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा।
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अशोक गहलोत ने बतायि कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में राजस्थान ने मेडिकल इक्विपमेंट का काम सेंट्रलाइज करने की बात की थी साथ ही आपातकाल में मिलने वाली सुविधाओं की छूट भी सेंट्रलाइज करने को कहा था। उहोने बताया कि इससे राज्य समानरूप से मेडिकल इक्विपमेंट हासिल कर सकेंगे और किसी को चीन और कोरिया जाकर खरीदने के लिए प्रतियोगिता नहीं करनी होगी।
लॉकडाउन खोलने के सवाल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लेकिन खोलना मुश्किल है। देश में लॉकडाउन को धीरे-धीरे फेज वाइज खोलना होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री के साथ 27 अप्रैल को बात होगी अपनी बात रखी जाएगी। अशोक गहलोत ने रिहायशी इलाकों में दुकानें खोलने के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लोग काफी समझदार हैं और सामाजिक दूरी बनाकर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में सार्वजनिक दगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया जा चुका है। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकारें केंद्र के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकतीं। इसके अलावा हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग है ऐसे में सवाल केंद्र से सहयोग का नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने का है।
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