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मी टू: नाना पाटेकर को क्लीन चिट मिलने पर तनुश्री बोलीं- भ्रष्ट पुलिस और न्याय व्यवस्था ने दी राहत

साल 2018 में मीटू अभियान के तहत अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई पुलिस ने जांच करने के बाद नाना पाटेकर को राहत देते हुए इस केस में बी समरी फाइल की है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने भारत में मी टू अभियान की शुरुआत करते हुए जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में अब नाना पाटेकर को बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने इस मामले को बंद करने का फैसला लिया है।

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मुंबई पुलिस ने यौन उत्पीड़न की जांच करने के बाद अब इस केस में ‘बी समरी’ फाइल की है। ‘बी समरी’ का मतलब होता है कि पुलिस को आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में केस की आगे की जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसका मतलब नाना पाटेकर के खिलाफ पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जिसके बाद पुलिस ने इम मामले की जांच को बंद करने का फैसला लिया है।

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इसको लेकर तनुश्री दत्ता ने कहा कि एक भ्रष्ट पुलिस और कानूनी प्रणाली ने भ्रष्ट व्यक्ति नाना पाटेकर को क्लीन चिट दे दी है, जिस पर फिल्म उद्योग में कई महिलाओं द्वारा धमकाने, डराने और प्रताड़ित करने के आरोप हैं। वहीं तनुश्री दत्ता के वकील का कहना है कि वो हार नहीं मानेंगे और आगे अपील करेंगे।

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गौरतलब है कि सितंबर 2018 में तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया था कि फिल्म ‘हॉर्न ओके प्लीज’ के सेट पर उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। वहीं एक्ट्रेस ने उनके ऊपर हमला करवाने का आरोप भी नाना पाटेकर पर ही लगाया था। जिसके बाद मामला मुंबई पुलिस तक पहुंचा था।

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तनुश्री के आरोप के बाद भारत में मी टी अभियान की शुरुआत हो गई थी। कई महिलाओं ने समाने आकर अपने साथ हुए अत्याचार पर आवाज उठाई थी। इस अभियान में साजिद खान, चेतन भगत, आलोक नाथ, विकास बहल, विवेक अग्निहोत्री, रजत कपूर, कैलाश खेर, सुभाष कपूर सहित कई हस्तियों के उपर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए थे।

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वहीं इस अभियान की चपेट में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे एमजे अकबर भी आए थे। पिछले साल अक्टूबर में प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जिसके बाद मोदी सरकार में अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

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