1 अक्टूबर यानी आज से देश के सभी राज्यों में कई नए नियम लागू होगे वहीं कुछ पुराने नियमों में बदलाव किए गए हैं। जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, जीएसटी, लाइसेंस के नियमों में सरकार ने बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। जानिए कौन से नियमों में होने वाला है बदलाव है।
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बदलेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस
आज से ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल बनवाने का नियम बदल गया है। नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी है, नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का का रूप-रंग बदल जाएगा।
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कई चीजों पर कम होगा जीएसटी
जीएसटी काउंसिल की गोवा में 20 सिंतबर को हुई 37वीं बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। 01 अक्टूबर यानी आज से ये नियम प्रभावी हो जाएंगे। नए बदलावों के अनुसार, अब 1000 रुपए तक के किराए वाले होटलों पर टैक्स नहीं लगेगा। यही नहीं 7500 रुपए तक टैरिफ वाले कमरे के किराए पर केवल 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। छोटे वाहन मालिकों को राहत दी गई है और 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों से सेस घटा दिया गया है। साथ ही स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर जीएसटी 12 फीसदी कर दिया है।
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जीएसटी रिटर्न का नया तरीका होगा लागू
जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक, 5 करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न का फॉर्म मंगलवार से बदल जाएगा। इन व्यापरियों को अनिवार्य रूप से जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा, जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा।
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कई चीजों पर बढ़ जाएगा जीएसटी
रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी है जिसे अब बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इसमें टैक्स के अलावा 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगाया गया है।
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पेट्रोल-डीजल खरीदने पर नहीं मिलेगा कैशबैक
एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब कैश बैक नहीं मिलेगा। पेट्रोल-डीजल खरीदने पर आपको 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा। नियम लागू होने से पहले ही एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सूचना दे रहा है कि वो अपनी इस सूविधा को बंद करने जा रहा है।
बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी
केन्द्र सरकार ने 1 अक्टूबर से कर्मचारियों की पेंशन में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी की अगर 7 साल पूरे होने पर मृत्यु हो जाती है तो उस पर निर्भर रहने वालों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं इससे पहले आखरी वेतन के 50 फीसद के हिसाब से पेंशन मिलती थी।
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होम और ऑटो लोन होंगे सस्ते
भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक समेत निजी क्षेत्र के फेडरल बैक ने 1 अक्टूबर 2019 से अपनी खुदरा कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया है।
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