ममता बनर्जी ने रविवार रात उस वक्त धरना शुरु किया था जब सीबीआई ने बिना राज्य सरकार को सूचित किए और बिना किसी वारंट या दस्तावेजों के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर छापा मारने की कोशिश की थी। ममता ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में सीबीआई अधिकारियों के जबरन घुसने के प्रयास की घटना को संघीय ढांचे पर केंद्र सरकार का प्रहार करार दिया है।
इसके बाद उन्होंने 'संविधान बचाओ' धरना शुरू कर दिया था। इस दौरान कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के पांच अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था।
मंगलवार शाम धरना खत्म करते हुए ममता बनर्जी ने इस मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को 'लोग, देश और लोकतंत्र' की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर वह धरना खत्म कर रही हैं।
ममता बनर्जी ने कहा कि, "सभी विपक्षी पार्टियों के आग्रह पर मैंने धरना खत्म करने का फैसला लिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी यहां 26 दिन का अनशन कर चुकी हूं। मैं सिंगूर में 14 दिनों तक धरना दे चुकी हूं। लेकिन हमें कम से कम एक लोकतांत्रिक संस्थान से न्याय मिल गया है।"
ममता ने मंच पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में ऐलान किया, "यह धरना कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन भारत और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए था। आज हमने धरना खत्म कर दिया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सकारात्मक फैसला दिया है। यह लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए फैसला है।"
शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि राजीव कुमार से जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है, लेकिन उन्हें न तो गिरफ्तार कर सकती है, और न उन पर कोई जोर-जबरदस्ती कर सकती है।
ममता ने कहा कि जैसा कि फैसले में कहा गया है, संबंधित अधिकारी आपसी सहमति से तय जगह पर केंद्रीय एजेंसी से मिलने की पहल पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेंगी। बैठक 13-14 फरवरी को हो सकती है। तारीख अभी तय की जानी है।
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