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ममता ने BSF पर सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाने का लगाया आरोप, कहा- BJP के इशारे पर काम कर रहा केंद्रीय बल

ममता ने कहा कि मुझे पता चला है कि बीएसएफ के कुछ अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं को धमका रहे हैं और उन्हें वोट नहीं देने के लिए कह रहे हैं। मैं लोगों से कहूंगी कि वे डरें नहीं और निडर होकर पंचायत चुनाव में हिस्सा लें।

ममता ने BSF पर सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाने का लगाया आरोप
ममता ने BSF पर सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाने का लगाया आरोप फोटोः सोशल मीडिया

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बीएसएफ पर बीजेपी के इशारे पर काम करने और सीमाई इलाकों में लोगों में दहशत फैलाने का आरोप लगाया। राज्य के एक सीमाई जिले में पंचायत चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है और केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

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ममता ने कहा कि मुझे पता चला है कि बीएसएफ के कुछ अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं को धमका रहे हैं और उन्हें वोट नहीं देने के लिए कह रहे हैं। मैं लोगों से कहूंगी कि वे डरें नहीं और निडर होकर पंचायत चुनाव में हिस्सा लें। साथ ही कहा कि पुलिस से उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। इस दौरान उन्होंने पिछले साल बीएसएफ द्वारा ग्रामीणों पर कथित गोलीबारी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करेगी और कानून अपना काम करेगा।

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इस दौरान ममता ने दावा किया कि टीएमसी 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों में बीजेपी को हरा देगी। उन्होंने कहा कि हम केंद्र में भी बीजेपी को हराएंगे और देश में एक अच्छी सरकार लाएंगे। ममता ने कहा कि हमारी नजर ऐसे उम्मीदवारों पर है जिनका रिकॉर्ड बेहतर रहा होय़। साफ सुथरे रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को ही चुनाव में मौका दिया जाएगा। उन्होने इस दौरान कहा कि हमारा मिशन भ्रष्टाचार को खत्म करना है और हम इसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं।

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बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इसे लेकर टीएमसी और बीजेपी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्यपाल और हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश जारी हुआ था, जिसे राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई है।

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