ममता ने देश में बढ़ती रेप की घटनाओं पर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, 15 दिन में सजा मिले, ऐसा कानून बनाने की मांग की

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भर में रेप की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में ममता ने दुष्कर्म जैसे वीभत्स मामलों में संलिप्त आरोपियों के लिए 15 दिन के भीतर कठोर सजा का कानून बनाने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की मांग की है।

कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या पर मचे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलपन बंद्योपाध्याय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि देशभर में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। यह देखना भयावह है कि देशभर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसे समाप्त करें, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें।

पत्र में उन्होंने आगे लिखा, "महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करते हुए कठोर केंद्रीय कानून बनाया जाए। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।"

इससे पहले आज तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने भी सभी राज्य सरकारों से आह्वान किया कि वे देश में एक व्यापक बलात्कार विरोधी कानून बनाने के लिए केंद्र पर दबाव डालें। अभिषेक बनर्जी ने एक्स हैंडल पर लिखा, पिछले 10 दिनों के दौरान जब पूरा देश इस महीने की शुरुआत में कोलकाता केआरजी कर अस्पताल में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तब इसी अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से 900 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

अभिषेक बनर्जी ने लिखा, दुःख की बात है कि स्थायी समाधान पर अभी भी बड़े पैमाने पर चर्चा नहीं हुई है। प्रतिदिन 90 बलात्कार की रिपोर्ट, हर घंटे 4 और हर 15 मिनट में 1 - निर्णायक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। हमें ऐसे मजबूत कानूनों की आवश्यकता है जो 50 दिनों के भीतर परीक्षण और दोषसिद्धि को अनिवार्य करें, उसके बाद सबसे कठोर दंड दें, न कि केवल खोखले वादे। राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र पर एक व्यापक बलात्कार विरोधी कानून बनाने के लिए तत्काल दबाव डालना चाहिए जो त्वरित और सख्त न्याय सुनिश्चित करता है। इससे कम कुछ भी केवल प्रतीकात्मक और दुखद रूप से अप्रभावी है।