राफेल मामले पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। खड़गे ने कहा, “मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी है। सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। मैं अपने सारे पब्लिक अकाउंट कमेटी से अनुरोध कर रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाए और सीएजी के चीफ से भी पूछताछ की जाए कि कब यह रिपोर्ट सदन पर रखा गया, कब सीएजी के पास रिपोर्ट आई, कब पीएसी के पास यह रिपोर्ट आई और कब यह फाइनल हुआ।”
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खड़गे ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कि सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की गई और पीएसी के सामने भी, इसके बाद पीएसी ने इसकी जांच की। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो सरकार बताए कि ये जानकारी कहां मौजूद है? क्या आपने इसे देखा है? उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार को कोर्ट में झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, “शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे माना जा सकता है कि कोर्ट के सामने सरकार ने ठीक तरीके से तथ्यों को नहीं रखा। कोर्ट को सरकार ने भ्रमित करने का काम किया है। सरकार ने कहा है, सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, पीएसी ने जांच की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।” उन्होंने कहा, पीएसी की जांच के वक्त एविडेंस लिए जाते है, पेशी होती है, सारे मेंबर पेश होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
उन्होंने आगे कहा कि देश को गुमराह करने के लिए सारी झूठीं चीजें लाकर सरकार सारी बातें सत्य साबित करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जेपीसी से इसकी जांच करवाओ।
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दूसरी ओर राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, “मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सीएजी ने इस सौदे का अध्ययन किया है। पीएसी ने इसकी अनुमति दी है। लेकिन यह बात सच नहीं है।”
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इससे पहले शुक्रवार को राफेल मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मोदी सरकार सवालों की बौछार की। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि राफेल विमानों की कीमत को लेकर मोदी सरकार ने शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में झूठा क्यों बोला? आखिर इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने से मोदी सरकार क्यों बच रही है? उन्होंने आगे कहा कि सीएजी ने तो राफेल की कीमतों के लेकर कोई रिपोर्ट पीएसी को दी ही नहीं है, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्यों कहा की उसने रिपोर्ट सौंपी है?
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