प्रमुख विपक्षी दलों ने कोरोना संकट पर पीएम मोदी को लिखा पत्र, मुफ्त वैक्सीन समेत 9 मांगों पर फौरन अमल की दी सलाह

देश पर छाए कोरोना वायरस के भयावह संकट को लेकर कांग्रेस समेत देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में विपक्षी नेताओं ने फ्री वैक्सीनेशन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बंद करने और कमजोर वर्ग को 6 हजार रुपये प्रति महीने आर्थिक मदद देने जैसे 9 सुझाव दिए हैं और तत्काल इस पर युद्ध स्तर से अमल की मांग की है।

देश में कोरोना महामारी के विकराल संकट और सरकारी व्यवस्थाओं के चरमराने पर पीएम मोदी को लिखे ओपन लेटर में विपक्षी नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार की भूल और चूक में जाए बिना, जिसने देश को इस दुखद स्थिति में पहुंचाया है, हमारी दृढ़ राय है कि इस महासंकट से उबरने के लिए निम्नलिखित उपाय युद्ध स्तर पर शुरू किए जाएं।

विपक्षी दलों की 9 मांगें

1. घरेलू बाजार या विदेश से, जहां से भी संभव हो वैक्सीन खरीदी जाएं

2. पूरे देश में तत्काल निःशुल्क और युनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए

3. घरेलू वैक्सीन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू किया जाए

4. वैक्सीन के लिए बजट में आवंटित 35 हजार करोड़ रुपये जारी किया जाए

5. सेंट्रल विस्टा निर्माण को रोका जाए और इसके लिए आवंटित पैसे का उपयोग वैक्सीन और ऑक्सीजन खरीदने में किया जाए

6. पीएम केयर और सभी प्राइवेट फंड में जमा सारे पैसे निकाले जाएं और उनका उपयोग ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने में किया जाए

7. सभी बेरोजगारों को कम से कम 6 हजार रुपये प्रति माह की मदद दी जाए

8. सभी जरूरतमंदो को मुफ्त में अनाज दिया जाए (केंद्र के गोदामों में एक करोड़ टन से ज्यादा अनाज पड़ा हुआ है)

9. कृषि कानूनों को वापस लिया जाए ताकि लाखों अन्नदाताओं को महामारी का शिकार होने से बचाया जा सके, जिससे वे देश के लोगों के लिए अनाज उगाना जारी रख सकें

पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई नेता डी राजा और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने हस्ताक्षर किए हैं।

इस पत्र के अंत में विपक्षी नेताओं ने कहा है कि हालांकि, यह आपके कार्यालय या सरकार की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी हम भारत और हमारे लोगों के हितों में हमारे सुझावों पर आपकी प्रतिक्रिया की सराहना करेंगे।