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महाराष्ट्र सरकार ने अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बेटे को शामिल किया
महाराष्ट्र सरकार ने गौतम अडानी के बेटे करन अडानी को राज्य के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया है। इस पैनल में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी शामिल हैं और इस पैनल के अध्यक्ष के तौर पर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को नामित किया गया है।
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणविस सरकार ने राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद में गौतम अडानी के बेटे करण अडानी और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को शामिल किया है। सरकार ने कहा है कि इस परिषद के अध्य टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन होंगे।
करण अडानी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के सीईओ हैं। ध्यान रहे कि हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों में हेरफेर और खातों की धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो चुके हैं और गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इससे पहले तक वे दूसरे अमीर माने जाते थे।
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महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि करण अडानी को इस 21 सदस्यीय कमेटी में पोर्ट्स (बंदरगाहों) और एसईजेड क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया है। सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है, "आर्थिक और अन्य संबंधित मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार को सलाह देने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में आर्थिक सलाहकार परिषद काम करेगा। इस आर्थिक परिषद में कपड़ा, फार्मा, बंदरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र, बैंकिंग, कृषि, उद्योग, इंजीनियरिंग और विनिर्माण सहित क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य मौजूद हैं।
इस परिषद का काम सरकार को किसी भी वित्तीय या अन्य नीतिगत मामले पर सलाह देना, व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दों को देखना और सरकार को परिषद के स्तर पर सिफारिशें देना होगा।
शिंदे सरकार के इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता और उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता अंबादास दानवे कहा है कि मौजूदा शिंदे-बीजेपी सरकार महाराष्ट्र को अडानी को सौंप रही है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि राज्य सरकार तो अडानी और अन्य को सत्ता की बागडोर सौंप रही है।
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सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य की पूर्ति में महाराष्ट्र राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र का 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य आंतरिक रूप से राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सहयोग से इसे हासिल करने में मदद मिलेगी।
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