महाराष्ट्र के जालना में कई दिनों से जारी मराठा आरक्षण आंदोलन के आगे झुकते हुए शिवसेना और बीजेपी की सरकार ने गुरुवार को 'निजाम युग' के कुनबी जाति के दस्तावेजी प्रमाण वाले लोगों को ओबीसी प्रमाणपत्र देने का आदेश जारी किया। इसका मतलब यह होगा कि कुनबी जाति प्रमाण के साथ मराठा ओबीसी आरक्षण के लिए पात्र होंगे।
Published: undefined
शिंदे सरकार के इस कदम से जालना में पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे-पाटिल की मांगों में से एक पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जारांगे-पाटिल को एक लिखित अपील जारी की है कि चूंकि प्रशासन ने आदेश प्रकाशित कर दिया है, इसलिए उन्हें तुरंत अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। इस पर जारांगे-पाटिल की प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है।
Published: undefined
इससे पहले बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि जिनके पास निज़ाम-युग के दस्तावेज़ (1960 के दशक के) हैं, जब मराठों को 'कुनबी' के रूप में गिना जाता था, उन्हें कुनबी जाति प्रमाणपत्र दिया जाएगा ताकि वे ओबीसी कोटा का लाभ उठा सकें। इस ऐलान के बाद आज सरकार ने इस आशय का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया।
Published: undefined
इस फैसले के बाद चर्चा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का एक प्रतिनिधि शीघ्र ही सरकारी आदेश और अपील के साथ जालना में जारांगे-पाटिल से मुलाकात करेगा, जिससे 10 दिवसीय लंबे आंदोलन के समाप्त होने की उम्मीद है। जालना में 29 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ था और 1 सितंबर को वहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती के बाद पूरे राज्य में फैल गया।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined